सीएम बोले, विधायकों द्वारा उठायी गई जन समस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी

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हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी 70 विधानसभाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी और विधायकगणों के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है। यह खुलासा टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं के मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा के दौरान हुआ।

बैठक की मुख्य बातें

सीएम धामी ने कहा कि अधिकारियों को सभी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं का हल निकालने में तत्परता दिखानी चाहिए। गुजरे तीन महीनों में उठाई गई जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक विधानसभा में चल रहे योजनाओं की समीक्षा करें और समय रहते समस्याओं का समाधान करें।

इस बैठक में विधायकगणों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे सड़क मार्गों का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, जलभराव की समस्या, सिंचाई के लिए पानी, और द्रेनेज सिस्टम पर चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करनें के आदेश दिए।

निर्माण कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने मानसून के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने की भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विधायकगणों को कहा कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र में आगामी योजनाओं का प्रस्ताव उसी समय में भेजें जब वे उन पर कार्य कर रहे हों। इससे योजनाओं के अनुश्रवण में भी मदद मिलेगी।

जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता

सीएम धामी ने उल्लेख किया कि जन समस्याओं का समाधान केवल शासन-प्रशासन का कार्य नहीं है, बल्कि इसके लिए सभी धाराओं का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों से भी यह सुनिश्चित करने की अपील की कि जनहित में जरूरी कार्यों में अनावश्यक देरी ना हो।

विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की समीक्षा हर तीन माह में स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि अपेक्षित कार्यों का अनुपालन भी सही समय पर होगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस स्पष्ट निर्देशों से यह संकेत मिलता है कि उत्तराखंड सरकार जन समस्याओं के प्रति कितनी गंभीर है। यह अपेक्षित है कि अधिकारी और विधायकगण मिलकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें और विकास के कार्यों में तेजी लाएं। इससे न केवल शासन की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि जनता में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा।

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