Pushkar Dhami: नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सचिवालय में आयोजित पंचायती राज विभाग की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उनके अनुसार, नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के स्तर पर कुशल और प्रभावी शासन प्रणाली स्थापित करना है। इसके तहत, प्रशिक्षित प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि वित्तीय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी केंद्रित रहेगा। नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय संसाधनों के सही उपयोग और शासन प्रणाली की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें। यह प्रशिक्षण भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

आधुनिक तकनीकी का समावेश

श्री धामी ने बताया कि प्रशिक्षण में नई तकनीकी भी शामिल की जाएगी, जैसे कि स्मार्ट गावों की अवधारणा, डेटा एनालिटिक्स, और ई-गवर्नेंस। इन आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से पंचायत प्रतिनिधि अपनी स्थानीय जनसंख्या के लिए बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में भारत को 2047 तक संपूर्णता की दिशा में ले जाया जा सके।

क्यों है यह पहल महत्वपूर्ण?

नए प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यों में दक्ष हों। वैकल्पिक रूप से, यह पहल ग्रामीण विकास में तेजी लाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने में मददगार साबित होगी। इस पहल से स्थानीय जातीय और सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। शिक्षित और प्रशिक्षित प्रतिनिधियों की एक नई पीढ़ी ग्रामीण इलाकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहल ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने का संकेत है। यह सुनिश्चित करता है कि आगामी पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके, जो कि स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद करेगा। ऐसे में, उम्मीद है कि भारत 2047 तक अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम होगा।

इस पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएँ: kharchaapani.com.

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