प्रदेश सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए कई अहम फैसले- मुख्यमंत्री

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - kharchaapani

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीते चार वर्षों में प्रदेश सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। अमर बलिदानियों की स्मृति में देहरादून में भव्य शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस सैन्य धाम में प्रदेश भर की 28 नदियों का जल और शहीद सैनिकों के घर से लाई गई मिट्टी को समाहित किया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को ₹दस लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया है। वीरता पुरस्कारों से अंलकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिक धनराशि को भी बढ़ाया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि अब पचास लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, पूर्व सैनिक वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी के रूप में ड्रोन संचालन का रोजगारपरक प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया है।

विशेष योजनाएँ और सुविधाएँ

सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पूर्व सैनिकों, सैनिक वीरांगनाओं और वीर नारियों को बद्रीनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में लिए जाने की व्यवस्था की गई है। अब तक शहीदों के 37 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

अग्निवीरों के लिए नई पहल

अग्निवीरों को पुलिस, परिवहन, वन और अन्य विभागों की भर्तियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की धामी सरकार तैयारी कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा।

सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास

वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उत्तराखण्ड रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के साथ ही सेवारत और पूर्व सैनिकों को ₹25 लाख तक के मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं संचालित कर राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में शहीद स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उठाए गए इन कदमों से यह स्पष्ट है कि सरकारी प्रयास सैनिकों के परिवारों के प्रति वास्तविक सराहना और सम्मान का प्रतीक हैं। इन निर्णयों के माध्यम से न केवल शहीदों की याद को संजोया जाएगा, बल्कि सैनिकों और उनके परिवारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान भी किया जाएगा। यह राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है कि वह सैनिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

इस जानकारी के लिए और अधिक अपडेट के लिए, यहाँ क्लिक करें.

लेखक: राधिका शर्मा, साक्षी वाधवा, टीम खर्चापानी

Keywords: