मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए की जाए व्यवस्था, हादसे के बाद सीएम ने दिए निर्देश

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान निर्देश दिए कि राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यह निर्णय हाल ही में हुए एक हादसे के बाद लिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार स्थित मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, टनकपुर स्थित पूर्णागिरि धाम, नैनीताल के कैंची धाम, अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर, और पौड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां भीड़ प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इन मंदिरों में की जाने वाली व्यवस्थाओं में श्रद्धालु पंजीकरण, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण, साथ ही अतिक्रमण हटाना शामिल हो।

सुरक्षित दर्शन का अनुभव

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन का अनुभव प्राप्त करने के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दोनों मंडलों के आयुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

पंजीकरण और भीड़ नियंत्रण

धामी ने बताया कि श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ताकि दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित रहे। यह व्यवस्था चरणबद्ध ढंग से की जानी चाहिए, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, उन्होंने मनसा देवी मंदिर परिसर तथा अन्य प्रमुख मंदिर परिसरों के सुनियोजित विकास पर भी जोर दिया है।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, एस.एन. पाण्डेय, सचिव एवं आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

इस दिशा में उठाए गए कदम उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह नई व्यवस्था श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगी।

इसके अलावा, यह कदम अन्य राज्यों में भी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

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