सीएस की अध्यक्षता में हुई आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक आयोजित

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मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आयोजित हुई आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में भारत सरकार के संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी से सम्बन्धित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया। इस बैठक में टेलीकम्युनिकेशन विभाग, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्म और संबंधित अधिकारियों के द्वारा विभिन्न मुद्दों और उनके समाधान पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित किया गया।

बैठक में प्रमुख चर्चाएँ

बैठक में उल्लेख किया गया कि कई मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्मों ने रिमोट क्षेत्र में उच्च तीव्रता की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में समस्या का सामना किया है, जिससे सड़क संपर्क की कमी है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार के निर्देश दिए कि रिमोट एरिया में किसी भी गाँव या कस्बे को इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि सड़क संपर्क अनुपलब्ध है, तो हवाई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उपकरणों को पहुँचाया जाए।

वास्तविकता की जाँच और समाधान

बैठक में यह भी कहा गया कि पिटकुल द्वारा स्थापित 617 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक लाइन को विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किराए पर लिया जा सकता है। मुख्य सचिव ने आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, साथ ही पुराने टेलीकॉम टॉवर्स के नियमितकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू

बैठक के दौरान, सभी मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता कंपनियों को निर्देशित किया गया कि वे कॉल ड्रॉप और कनेक्टिविटी में अवरोध की समस्याओं का स्थायी समाधान करें। इसके लिए उन्हें अपने संसाधनों का पुनः सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, टेलीकॉम विभाग ने आगे बताया कि भारतनेट योजना के अंतर्गत राज्य में 6590 कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

परियोजनाओं का विस्तार

राज्य की 30 विकासखंडों की 1819 ग्राम पंचायतों में संबंधी कार्य किए गए हैं, जिनमें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। इनमें से 13576 कनेक्शन सफलतापूर्वक दिए जा चुके हैं। केंद्र के गति शक्ति जीआईएस पोर्टल पर राज्य के तीन लाख से अधिक स्ट्रीट फर्नीचर को भी मैप कर दिया गया है, जो कनेक्टिविटी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

इस बैठक में टाइमली निर्णय और कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय पर बल दिया गया है। यह कदम न केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा, बल्कि पूरे राज्य की डिजिटल प्रणाली को मजबूत करेगा। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि इन चर्चाओं का कार्यान्वयन कितनी तेजी से किया जाता है।

इस प्रकार की बैठकें सुनिश्चित करती हैं कि सरकार और संबंधित एजेंसियाँ समय पर आवश्यक कदम उठाते हुए नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकें।

लेखक: टीम खर्चा पानी

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