भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार अभी तक 38 गिरफ्तार,विजिलेंस को दी खुली छूट

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त रूख, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस को दी खुली छूट। 2021 में सिर्फ पांच गिरफ्तारियां हुई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 38 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ठोस कार्रवाई करने का संकल्प लिया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ महीनों में राज्य की विजिलेंस टीम ने सक्रियता से काम करना शुरू किया है।

विजिलेंस की खुली छूट

धामी सरकार ने विजिलेंस को भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की है। सीएम धामी के अनुसार, यह निर्णय राज्य में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। विजिलेंस विभाग को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे सीधे कार्रवाई कर सकें, किसी भी दबाव के बिना।

गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में, जहां 2021 में मात्र पांच गिरफ्तारियां हुईं थीं, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 38 हो गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण धामी सरकार का ठोस और सतर्क दृष्टिकोण रहा है। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चल रहे मामलों में यह पाया गया है कि कई कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्तता दिखाई है। विजिलेंस द्वारा की गई कार्रवाई इस बात का सबूत है कि सरकार अपनी नीतियों पर अद्वितीय ढंग से काम कर रही है।

भ्रष्टाचार के मामलों में जांच प्रक्रिया

फिलहाल, विजिलेंस ने जिन मामलों की जांच की है, उनमें से अधिकतर मामलों में अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार इस महामारी की तरह फैलने वाले भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विजिलेंस को दिए गए इस अधिकार ने जांच की गति को तेज किया है, और भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान बनाया है।

जनता की उम्मीदें

धामी सरकार के कठोर कदमों के बाद जनता ने राहत की सांस ली है। इससे यह संदेश गया है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर है और इसके लिए वह कठोर निर्णय लेने में संकोच नहीं करती। लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर गंभीर कदम उठाते हुए विजिलेंस को अधिक स्वतंत्रता दी है, जिसका परिणाम 38 गिरफ्तारियों के रूप में देखने को मिला है। यही नहीं, यह संख्या भविष्य में और बढ़ने की संभावना है क्योंकि सरकार ने अपनी दृढ़ता को दर्शाते हुए आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में विजिलेंस की त्वरित और न्यायपूर्ण कार्रवाई आने वाले समय में राज्य की पारदर्शिता को और भी बढ़ाने का काम करेगी। इससे न केवल सरकारी तंत्र में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों का सरकार पर विश्वास भी बढ़ेगा।

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