नैनीताल :निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका, शक्ति सिंह बर्त्वाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
नैनीताल :निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका, शक्ति सिंह बर्त्वाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश । देहरादून।नगर निकायों और पंचायत दोनों की मतदाताओं सूची में शामिल नाम को लेकर…

नैनीताल : निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका, शक्ति सिंह बर्त्वाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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नैनीताल में निर्वाचन आयोग को एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में, शक्ति सिंह बर्त्वाल द्वारा दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश नगर निकायों और पंचायतों में मतदाताओं की सूची में शामिल नामों को लेकर आया है। चलिए, इस आदेश के प्रभाव और इसके पीछे की कहानी पर एक नज़र डालते हैं।
याचिका का मुद्दा
शक्ति सिंह बर्त्वाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि नगर निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची में कई नाम शामिल नहीं हैं, जो कानूनी मानकों का उल्लंघन करते हैं। उनका दावा था कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी नहीं थी और इससे कई सही मतदाता अपने मताधिकार से वंचित रह गए थे।
हाईकोर्ट का निर्णय
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि निर्वाचन आयोग को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर गौर करना होगा। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी योग्य मतदाता अपने अधिकारों से वंचित न हों। यह निर्णय न केवल शक्ति सिंह बर्त्वाल के लिए, बल्कि प्रदेश के सभी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया
निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वे अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे और स्थिति को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। हालांकि, आयोग ने यह भी कहा कि उनकी प्रक्रिया में कुछ आवेदनों को मानते हुए ही मतदाता सूची को तय किया गया था।
मुख्यमंत्रियों की राय
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मामला किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्वाचन आयोग अदालत के आदेश का सम्मान करेगा और सभी जरूरतमंद मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करेगा।
निष्कर्ष
इस निर्णय ने उत्तराखंड में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया है। हर मतदाता को उसके अधिकारों का पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और यह हाईकोर्ट का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयोग इस आदेश के बाद क्या कदम उठाता है।
फिलहाल, कानूनी प्रक्रिया के इस नए मोड़ ने नैनीताल की राजनीति को नई दिशा दी है। इसके अलावा, सभी नागरिकों को अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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