खनिजों की खोज में मदद करेगा State Mineral Exploration Trust, उत्‍तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी

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प्रदेश में अब मुख्य खनिज और माइनर खनिज सामग्री की खोज में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास भी मदद करेगा। केंद्र की तर्ज पर राज्य में इस न्यास के गठन को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह कदम उत्तराखंड में खनिज संसाधनों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगा और इसके द्वारा प्राप्त राजस्व को विकास में लगाने में मदद करेगा।

राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का गठन

उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन को मंजूरी दी है। यह न्यास खनिज और उप-खनिज की खोज में सहायता प्रदान करेगा। इसके संचालन में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। खनन की रॉयल्टी से मिलने वाली राशि का पांच प्रतिशत इस न्यास को दिया जाएगा, जो कि इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।

खनिजों के प्रकार और उपयोग

उत्तराखंड में मुख्य खनिजों में मैग्नेसाइट, लाईम स्टोन और बेसमेंटल चट्टानें शामिल हैं। वहीं, उप-खनिज के रूप में सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बैराइट और नदी तल से मिलने वाली बालू, बजरी एवं बोल्डर भी मौजूद हैं। इन खनिजों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिससे राज्य को आर्थिक लाभ भी होता है।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

प्रदेश के खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास को सशक्त करने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली को स्वीकृति दी है। इस नियमावली के अनुसार खनिज निकासी के कारण प्रभावित क्षेत्र में पेयजल, पर्यावरण संरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता

इस विकास योजना का मुख्य उद्देश्य खनिज निकासी से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। वार्षिक और पंचवर्षीय कार्ययोजना के तहत, सरकार ने इलाकों में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट, स्कूल-कालेजों की स्थापना, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था, कौशल विकास और कृषि पर विशेष जोर देने का निर्णय लिया है।

निष्कर्ष

राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन के साथ ही, उत्तराखंड में खनिज संसाधनों के अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह योजना राज्य के समुचित विकास में मददगार साबित होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि खनिज से मिलने वाले लाभ का सही उपयोग हो और स्थानीय समुदायों को भी फायदा पहुंच सके।

राज्य सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास पथ को तेज करेगा, जो न केवल खनिज संसाधनों की खोज में मदद करेगा बल्कि आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगा।

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