देशभर में 13,056 वर्ग किमी वन क्षेत्र पर अतिक्रमण:ये दिल्ली के क्षेत्रफल से 5 गुना; केंद्र की रिपोर्ट में 25 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को राज्यों द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है, जो दिल्ली सिक्किम और गोवा के कुल भौगोलिक क्षेत्र से भी ज्यादा है। पिछले सप्ताह NGT को सौंपी गई रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था। अभी तक 10 राज्यों ने वन अतिक्रमण पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। पिछले साल 7506.48 वर्ग किमी पर कब्जा था पिछले वर्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि भारत में 7,50,648 हेक्टेयर (या 7506.48 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है। जो दिल्ली के आकार से पांच गुना अधिक है। इन 10 राज्य, UT ने डेटा नहीं दिया बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, प. बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। -------------------------------- वन भूमि में कब्जे की ये खबर भी पढ़ें... 40 जेसीबी लेकर जंगल पहुंचे कलेक्टर-एसपी:खंडवा में वन विभाग की 10 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा खंडवा में जिला प्रशासन ने जंगल में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की। 26 दिसंबर को वन विभाग और जिला प्रशासन ने करीब 500 जवानों और 40 जेसीबी मशीनों के साथ अतिक्रमण क्षेत्र में दबिश दी। कब्जाई जमीनों में खंती खोदने की कार्रवाई की गई। पूरी खबर पढ़ें...

Apr 2, 2025 - 11:34
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देशभर में 13,056 वर्ग किमी वन क्षेत्र पर अतिक्रमण:ये दिल्ली के क्षेत्रफल से 5 गुना; केंद्र की रिपोर्ट में 25 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े

देशभर में 13,056 वर्ग किमी वन क्षेत्र पर अतिक्रमण: ये दिल्ली के क्षेत्रफल से 5 गुना; केंद्र की रिपोर्ट में 25 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े

 

Kharchaa Pani

लेखिका: प्रियंका शर्मा, टीम नेटानागरी

देश में वन क्षेत्र पर अतिक्रमण का मामला चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में जारी एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 13,056 वर्ग किमी वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया जा चुका है। यह आंकड़ा दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5 गुना है। इस स्थिति ने पर्यावरणविदों और सरकार को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है।

भारत का वन क्षेत्र: एक संक्षिप्त विवेचना

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इसकी अर्थव्यवस्था बेहतर बनाने के लिए वन क्षेत्रों का संरक्षण बेहद जरूरी है। वन न केवल जीव-जंतु और वनस्पतियों का घर हैं, बल्कि यह स्थानीय समुदायों की भी आजीविका का स्रोत है। इसलिए, वन क्षेत्र पर अतिक्रमण का प्रभाव न केवल पर्यावरण पर पड़ता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थित ताने-बाने को भी प्रभावित करता है।

केंद्र की रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़े

केंद्र की इस रिपोर्ट में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े शामिल किए गए हैं। यह रिपोर्ट हमें बताती है कि अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है। इनमें से कई राज्य ऐसे हैं, जहाँ वन क्षेत्रों का सुरक्षित रखना और उनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अतिक्रमण का यह खतरा न केवल वन क्षेत्र को ही बल्कि पूरी पारिस्थितिकी को प्रभावित कर रहा है। देश की आर्थिक विकास योजनाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं।

फिर से हरित भारत की ओर

अब सरकार और नागरिकों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की ज़रूरत है। वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कानून बनाना और लोगों को जागरूक करना इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना का प्रसार, वन संरक्षण के महत्व को समझाना और स्थानीय समुदायों को शामिल करना इस दिशा में बेहद कारगर साबित हो सकता है। अगर हम सभी मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो एक सफल और हरित भारत का सपना साकार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, 13,056 वर्ग किमी वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की यह रिपोर्ट हम सभी के लिए एक चेतावनी है। यह न केवल हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, बल्कि हम सभी के लिए भी इससे निपटने की आवश्यकता है। ध्यान देने की बात है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है।

एक सतत और स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। यदि आप और अधिक अपडेट जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाएं: kharchaapani.com.

 

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