सीएम निर्देश, निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त मामले में तीन इंजीनियरों को किया निलंबित

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण पर सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडे द्वारा थराली में क्षतिग्रस्त हुए पुल प्रकरण पर लोक निर्माण विभाग के तीन इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम

प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हाल के महीनों में सरकार ने यह दिखा भी दिया है कि भ्रष्टाचार के साथ ही अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जायेगी।

लापरवाही और उत्तरदायित्व

प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी स्वयं अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के प्रति जिम्मेदारी की भावना से कार्य करे। ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना ही सरकार का लक्ष्य है। यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करता है, जनहित के कार्यों के प्रति लापरवाही करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

समाज में सुधार की आवश्यकता

इस स्थिति ने साबित कर दिया है कि प्रदेश सरकार न केवल प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ है, बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे ऐसे कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जनता की सेवा में बाधा डालते हैं। यह निर्णय विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए एक संदेश के रूप में कार्य करेगा कि उन पर जिम्मेदारी का ध्यान रखना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

इस प्रकार की कार्रवाईयां राज्य में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में बढ़ावा देती हैं। जनता को विश्वास दिलाना कि सरकार उनके अधिकारों का संरक्षण करती है, सरकार के लिए आवश्यक है। सभी संबंधित अधिकारियों को इनके दायित्वों का सही आंकलन करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे मामले न हों।

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