मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई व्यय समिति की बैठक
देहरादून। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया गया। जिस पर समिति द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत है गणियागांव पट्टी गंगवाडस्युँ एवं ग्राम देवार पट्टी सीतोनस्यूं में एनसीसी अकादमी के निर्माण कार्य के लिए 7598.07 […]

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई व्यय समिति की बैठक
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देहरादून। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया, जिसे समिति द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया। यह बैठक राज्य की योजनाओं में वित्तीय अनुशासन और जल्दी गति लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
बैठक में लिए गए निर्णय
बैठक के दौरान जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पौड़ी में गणियागांव पट्टी गंगवाडस्युँ एवं ग्राम देवार पट्टी सीतोनस्यूं में एनसीसी अकादमी के निर्माण कार्य के लिए 7598.07 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया। यह कदम युवाओं के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास में सहायक होगा।
इसके अतिरिक्त, जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में मुनि की रेती स्थित राम झूला सेतु के स्ट्रेंग्थनिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु 1097.72 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन भी किया गया। यह परियोजना स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएगी और यातायात को सुरक्षित बनाएगी।
बैठक में पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण आवास योजनाओं के लिए धनराशि का अनुमोदन किया गया। कल्याणकारी योजनाओं के तहत, टाइप – दो (ब्लॉक ए, बी और सी) के 120 आवासों के निर्माण कार्य हेतु क्रमशः 5253.75 लाख, 5207.47 लाख और 5214.91 लाख रुपए की धनराशि का अनुमोदन किया गया। यह कदम पुलिस कर्मियों के लिए आवास की कमी को दूर करेगा।
जिला कारागार हरिद्वार में द्वितीय चरण में टाइप - थर्ड के 5 एवं टाइप सेकंड के 50 आवासों के निर्माण कार्य को भी 2125.72 लाख रुपए की राशि से वित्तीय मंजूरी दी गई। इसी तरह, जिला कारागार देहरादून में द्वितीय चरण में टाइप सेकंड के 60 आवासों के निर्माण कार्य के लिए 2165.33 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया।
मुख्य सचिव का निर्देश
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने सभी प्रस्तावों के निर्माण कार्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और उन्हें निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागों को आपसी समन्वय और सहयोग से कार्य करना चाहिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, डॉ. श्रीधर बाबू आद्यंकी एवं पुलिस महानिरीक्षक विम्मी सचदेवा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक राज्य की समग्र विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
इस प्रकार, व्यय समिति की यह बैठक योजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने और विभिन्न विकास कार्यों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगे चलकर, इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से स्थानीय लोगों को काफी लाभ होगा।
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