कुमायूं के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नैनीताल में कुमाऊं मंडल के स्तरीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के छह जनपदों, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर के जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शासन की योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त निर्देश दिए गए।

बैठक का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता दरबार और चौपाल लगाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति अंतिम छोर पर खड़ा है, वह भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही योजनाओं को धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी प्रत्येक अधिकारी की है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दिशा में उन्होंने 1064 नंबर की स्थापना की है, जिससे आम जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगी। बैठक में जोर देकर कहा गया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय और मानकों के अनुरूप पूरे होने चाहिए, वरना संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जल जीवन मिशन और अन्य योजनाएं

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि शिकायत मिलने पर अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई करने और समाधान-आधारित कार्यशैली अपनाने की सलाह दी। इसके अलावा, सूखा ताल के पुनर्जीवन प्रयासों को तेजी देने के निर्देश भी दिए गए।

जमरानी बांध परियोजना की प्रगति

बैठक में जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी जा चुकी है और मुख्य बांध निर्माण कार्य मानसून से पहले शुरू कर दिया जाएगा। यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए सिंचाई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

समग्र विकास की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री ने कैंची धाम क्षेत्र के समग्र विकास पर घोषणा की कि वहां सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए बजट बढ़ाया गया है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

निष्कर्ष

इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मिटाने और लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि उत्तराखंड को विकास की नई ऊचाइयों पर ले जाया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी को दोषी पाया जाता है, तो उसे सख्त सजा मिलेगी, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा।

संपूर्ण राज्य की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए यह निश्चित करना आवश्यक होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन की पारदर्शिता को बनाए रखा जाए।

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