प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिये सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली में जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र के स्लोप स्टेबलाईजेशन कार्ययोजना हेतु रू. 516 करोड़ की योजना स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू. 40 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का … read more

प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिये सीएम ने दी वित्तीय स्वीकृति
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली में जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र के स्लोप स्टेबलाईजेशन कार्ययोजना हेतु रू. 516 करोड़ की योजना स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू. 40 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। यह निर्णय स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने एवं आपदा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री की नई योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने केन्द्र पोषित जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत गतिमान कार्यों हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू. 200 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के स्तर को बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण आबादी को लाभ होगा।
देवभूमि रजत जयंती पार्क का निर्माण
मुख्यमंत्री ने राज्य की नगर निकायों में 52 स्थानों पर “देवभूमि रजत जयंती पार्क” का निर्माण किये जाने हेतु रू. 40.49 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगी।
पेयजल परियोजनाएँ
उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा सेल्फ आफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत, नाबार्ड, राज्य सेक्टर, ई.ए.पी., रिंग फेसिंग आदि कार्यक्रमों के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम को रू. 350 लाख और उत्तराखण्ड जल संस्थान को रू. 150 लाख की धनराशि अवमुक्त करने की भी स्वीकृति दी गई है। यह पहल जल सुनिश्चितता में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने पाँचवें और छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी है। यह निर्णय कर्मचारियों के हित में है और समानता को बढ़ावा देता है।
निष्कर्ष
सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी गई वित्तीय स्वीकृति प्रदेश के विकास को गति देने वाली है। विकास योजनाओं में अधिक निवेश से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार अवसर मिलेंगे, बल्कि सामुदायिक विकास की दिशा में भी यह पहल कारगर साबित होगी। सरकार के इन प्रयासों से सभी स्तरों पर विकास की नींव रखी जा रही है।
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