अच्छी खबर…अंत्योदय कार्डधारकों को रसोई गैस के लिए अब DBT के माध्यम से मिलेगी धनराशि

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मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलिंडर भरने के लिए अब डीबीटी के माध्यम से धनराशि दी जाएगी। प्रदेश के एक लाख 84 हजार अंत्योदय कार्डधारकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिले।

DBT की महत्वता और विवरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही गरीबों और लाभार्थियों के कल्याण के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का उद्देश्य सीधे लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजकर बिचौलियों को खत्म करना है। यह योजना न केवल पारदर्शिता लाती है बल्कि भ्रष्टाचार के जोखिम को भी कम करती है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस बैठक में यह भी निर्देश दिए कि खाद्य विभाग इस धनराशि का उपयोग लाभार्थियों द्वारा केवल सिलिंडर भरने के लिए ही किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमीट्रिक कठिनाइयों के कारण वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लोग राशन से वंचित न रहें। इसके लिए वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण का प्रावधान किया गया है।

पारिस्थितिकी और आवंटन की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी लाभार्थियों को समय पर उनकी आवश्यकताएं मिल सकें। मौजूदा खाद्यान्न भंडारण की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार बदलाव किए जा सकें।

आगे की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का भी सुझाव दिया ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो। साथ ही, ई-पूर्ति पोर्टल पर लेन-देन से संबंधित डेटा की निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि फर्जी राशन कार्ड की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इस योजना के तहत, अगर लाभार्थियों को किसी प्रकार की समस्या होती है, तो खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

निष्कर्ष

चाहे वह खाद्य सुरक्षा से संबंधित हों या अन्य सामाजिक योजनाएं, सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम अंत्योदय कार्डधारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले डीलरों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सभी के लिए एक नई आशा का संकेत है।

आखिरकार, इस योजना के माध्यम से लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, और वे अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।

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