Uttarakhand में कार्मिकों की एसीआर नहीं रोक सकेंगे अधिकारी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

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मुख्य सचिव ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्याधीन सेवाओं में अधिकारी अधीनस्थ कार्मिकों की आनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) को बेवजह लंबित नहीं रख सकेंगे। यह निर्देश राज्य के सभी अधिकारियों को दिए गए हैं, जिनका अनुसरण करना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, जिससे कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों में कोई रुकावट न आए।

मुख्य सचिव के निर्देश की पृष्ठभूमि

राज्य में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में, मुख्य सचिव ने पाया कि कई कार्मिकों की एसीआर पिछले वर्षों से लंबित हैं, जिससे उनकी पदोन्नति और अन्य महत्वपूर्ण सेवा संबंधी मामलों पर बुरा असर पड़ा है। अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि यदि कोई अधिकारी 30 जून तक किसी कार्मिक की एसीआर का पूरा नहीं करेगा, तो वह स्वतः अगले चरण के लिए अग्रसारित हो जाएगी। एसीआर को डिजिटल रूप से आइएफएमएस पोर्टल पर भरा जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी।

एसीआर प्रक्रिया में बदलाव

मुख्य सचिव ने इस मामले में आवश्यक सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिमाह लंबित आनलाइन प्रकरणों की समीक्षा करें और उनकी अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र कार्मिकों की चयन वर्ष में पदोन्नति अनिवार्य रूप से एक जुलाई तक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कार्मिकों के लिए संभावनाएँ

यह निर्णय उन कार्मिकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकता है, जिनकी एसीआर लम्बित होने के कारण उनके कैरियर में बाधा उत्पन्न हो रही थी। समूह क, ख और ग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के लिए जो प्रणाली लागू की गई थी, उसका सही और समय पर कार्यान्वयन अब सुनिश्चित हो सकेगा। इस निर्णय से कर्मचारियों में कार्यस्थल पर संतोष भी बढ़ सकता है, जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश वास्तव में एक सकारात्मक कदम है, जो न केवल अधिकारियों और कार्मिकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि सरकारी सेवाओं में कार्यकुशलता को भी बढ़ावा देगा। यह देखने में दिलचस्प होगा कि इस परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार से राज्य की सरकारी सेवाओं पर पड़ता है। हमें उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों के लिए सकारात्मक बदलाव आएगा और यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होगी।

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