180 दिन से लंबित शिकायतों के निपटारे को चलेगा विशेष अभियान, CM Dhami ने दिए निर्देश
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180 दिन से लंबित शिकायतों के निपटारे को चलेगा विशेष अभियान, CM Dhami ने दिए निर्देश
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सीएम हेल्पलाइन 1905 के अंतर्गत 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का समाधान अब संभव होने जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके शिकायतों का समाधान शीघ्रता से मिल सके। इस विशेष अभियान की शुरुआत के पीछे सीएम धामी की चाहत है कि वह उन शिकायतों का समयबद्ध ढंग से निपटारा सुनिश्चित करवाएं जो 6 महीने से लंबित चल रही हैं।
सीएम धामी की नाराजगी
गुरुवार को सचिवालय में एक बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समय पर निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी चिंता जताई कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से फोर्स क्लोज किया जा रहा है, जो जनहित के खिलाफ है। नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि जन शिकायतों का निपटारा प्रभावी ढंग से किया जा सके।
तहसील और थाना दिवस
सीएम ने एक नई योजना के तहत पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा है। तहसील दिवस के दौरान मुख्यमंच पर सीएम स्वयं उपस्थित रहेंगे, जिससे लोगों को उनके मुद्दों के समाधान के लिए सीधा संपर्क स्थापित हो सके। इसी तरह, थाना दिवस का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच संवाद होगा। यह कदम स्थानीय समस्याओं को समझने और समाधान के लिए सीधे संवाद को प्रभावी बनाएगा।
आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जनपद में दो गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। इसके लिए शीघ्र नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह पहल ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
निष्कर्ष
सीएम धामी द्वारा उठाए गए इस कदम से स्पष्ट है कि उनकी सरकार जन समस्याओं के हल के प्रति गंभीर है। उन्होंने अधिकारियों को एक बार फिर से यह निर्देश दिया है कि वे नागरिकों की आवाज सुनें और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करें। इस अभियान के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार उनके साथ है और उनकी समस्याओं का समाधान एक प्राथमिकता है।
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