Big breaking: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनाया अपना फैसला:देखे क्या बोले पंचायतीराज सचिव

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से स्टे हटाया ।   सरकार को काउन्टर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय नोमिनेशन फाईल करने की आखरी तारिख 3 दिन से बढाई…

Jun 27, 2025 - 18:34
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Big Breaking: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनाया अपना फैसला: देखे क्या बोले पंचायतीराज सचिव

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नई दिल्ली: आज उच्च न्यायालय द्वारा पंचायत चुनावों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है, जो चौराहे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस निर्णय में अदालत ने पंचायत चुनावों से लगें स्टे को हटाते हुए सरकारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे पंचायत स्तर पर चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में पंचायत चुनावों पर से स्टे हटा लिया, जिससे पुन: चुनावी प्रक्रिया में गति दी जाएगी। इससे पहले, चुनाव प्रक्रिया में कुछ विवादों के कारण न्यायालय ने चुनावों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस रोक के हटने से चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा, अदालत ने सरकार को काउंटर पेश करने के लिए तीन हफ्तों का समय भी दिया है।

पंचायतीराज सचिव का बयान

पंचायतीराज सचिव के अनुसार, "अदालत के इस निर्णय से पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में तेजी आएगी। हम सभी आवश्यक तैयारियां कर रहे हैं और अब हमारा मुख्य लक्ष्य चुनावों को समय पर संपन्न कराना है।" उन्होंने कहा कि अब तक सभी पंजीकरण और नामांकन के काम पूर्ण हो चुके हैं और हमें इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नामांकन फाइल करने की समय सीमा बढ़ाई गई

इसके साथ ही, न्यायालय ने नामांकन फाइल करने की अंतिम तिथि को तीन दिन आगे बढ़ा दिया है। अब प्रत्याशियों को चुनाव के नामांकन के लिए अधिक समय दिया गया है, जिससे वे अपने दावों के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे। यह निर्णय उन प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी तक अपने दस्तावेज़ पूर्ण नहीं कर पाए हैं।

राजनीतिक दृष्टिकोण

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया है। कई नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे निश्चित रूप से लंबित चुनावों का लाभ सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।

निष्कर्ष

हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनावों पर सुनाए गए इस निर्णय ने सभी को राहत दी है। इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया तेज होगी बल्कि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत किया जा सकेगा। चुनाव आयोग और राज्य सरकार को अब तुरंत चुनावी तैयारियों में जुट जाना चाहिए ताकि चुनाव हर हाल में समय पर संपन्न हो सकें।

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