मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रीगण उपस्थित थे। इस बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का मुख्यमंत्री धामी का प्रयास सराहनीय था।

राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक कदम

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाओं की आवश्यकता को जोरदार तरीके से रखा। इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखण्ड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए।

वाईब्रेंट विलेज का महत्व

मुख्यमंत्री ने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गाँवों में सुविधाओं के विकास की बात की। उनका मानना है कि इस पहल से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। वे यह भी चाहते हैं कि संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना और उपग्रह आधारित संचार सेवाओं को प्रारंभ किया जाए।

नीतिगत प्रावधानों में बदलाव की मांग

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के आवंटन को एकमुश्त करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अतिरिक्त सहयोग देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया।

साहसी और पर्यटन विकास

इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा साहसिक पर्यटन के महत्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग मांगा गया। उन्होंने वर्ष 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में कुम्भ मेले के सफल आयोजन हेतु केंद्र सरकार का सहयोग भी मांगा।

आर्थिक वृद्धि और विकास के आंकड़े

मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के आर्थिक विकास के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रैंकिंग में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के छोटे राज्यों के वर्ग में सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखण्ड को दूसरा स्थान मिला है।

सुरक्षा, सहकारिता और विकास की दिशा में कदम

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की पूर्व बैठकों को सफल बताया और कहा कि इन बैठकों ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत एवं अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

इस बैठक में उठाए गए मुद्दे न केवल उत्तराखण्ड के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का यह प्रयास निश्चित ही राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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