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कल से नया बजट लागू हो जाएगा:₹12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर टैक्स लगेगा; 6 बदलाव

नया बजट कल 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी, 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उनपर काम शुरू होगा। हालांकि, योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा यह योजना के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में समय लगता है, क्योंकि इनपर काम करने की एक लंबी प्रोसेस होती है। 6 बदलाव जो कल से लागू होंगे... 1. टैक्स स्लैब में बदलाव: 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया स्लैब क्या बदलाव हुआ है: न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। असर क्या होगा: पहले 30% की अधिकतम दर 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर लागू होती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 24 लाख रुपए कर दी गई है। इससे मध्यम और उच्च-मध्यम आय वर्ग को कर में बचत होगी। 2. TDS लिमिट की सीमा बढ़ी: ₹6 लाख तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं क्या बदलाव हुआ है: कुछ भुगतानों पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की सीमा को बढ़ाया गया है... असर क्या होगा: इससे कम आय वाले व्यक्तियों पर TDS का बोझ कम होगा और नकदी प्रवाह में सुधार होगा। 3. TCS लिमिट की सीमा बढ़ी: विदेश में पढ़ाई के लिए ₹10 लाख तक भेजने पर टैक्स नहीं क्या बदलाव हुआ है: विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की लिमिट अब 7 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। वहीं अगर पैसा किसी फाइनेंशियल आर्गनाइजेशन जैसे बैंक आदि से लोन लिया गया हो टीसीएस नहीं लगेगा। असर क्या होगा: टीसीएस हटने से छात्रों और उनके परिवारों दोनों को फायदा होगा। पहले 7 लाख से ज्यादा कि राशि पर 0.5%-5% टीसीएस कटता था। इससे ट्रांसफरिंग प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक बन जाती थी। वहीं अब दूसरे छोर पर 10 लाख रुपए तक की पूरी राशि पहुंच पाएगी। 4. अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय: 48 महीने तक दाखिल कर सकेंगे क्या बदलाव हुआ है: अब टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इसकी कुछ शर्तें हैं... असर क्या होगा: इससे करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अधिक समय मिलेगा। स्वैच्छिक अनुपालन भी बढ़ेगा। यानी, किसी व्यक्ति या संगठन का अपनी मर्जी से नियमों, कानूनों का पालन करना। 5. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स: ₹2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा क्या बदलाव हुआ है: यदि यूलिप यानी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। ऐसे यूलिप को भुनाने से होने वाले किसी भी फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। असर क्या होगा: उच्च प्रीमियम वाले ULIP में निवेश करने वालों को अब टैक्स देना होगा। सरकार ने ये बदलाव हाई-इनकम टैक्स पेयर्स को यूलिप को टैक्स-फ्री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए किए हैं। यूलिप प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए सरकार का तर्क था कि इसे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की तरह टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए। 6. सस्ता-महंगा: कस्टम ड्यूटी बदलने का 150-200 प्रोडक्ट पर असर क्या बदलाव हुआ है: सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में कुछ प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी और कुछ पर बढ़ाई थी। इससे करीब 150-200 प्रोडक्ट प्रभावित होंगे। आम तौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से कस्टम ड्यूटी में हुए बदलाव लागू होते हैं। हालांकि, कुछ बदलावों की लागू होने की तारीखें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के नोटिफिकेशन पर निर्भर करती हैं। जैसे, पिछले बजट में कुछ कस्टम ड्यूटी बदलाव (जैसे मोबाइल फोन और कीमती धातुओं पर) 24 जुलाई 2024 से लागू हुए थे। असर क्या होगा: कुछ चीजें सस्ती और कुछ महंगी हो सकती है। कस्टम ड्यूटी के घटने-बढ़ने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। आइटम जो सस्ते हो सकते हैं: आइटम जो महंगे हो सकते हैं: बजट में जिन योजनाओं की घोषणा हुई थी उनका फायदा कब से मिलेगा? 7 पॉइंट में जानें बजट की पूरी प्रोसेस...

Kharchaa Pani Reporter

Mar 31, 2025 - 06:34

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कल से नया बजट लागू हो जाएगा: ₹12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर टैक्स लगेगा; 6 बदलाव

Kharchaa Pani

टीम नेतानागरी

भारत के लिए एक नई आर्थिक सुबह का आगाज़ होने जा रहा है, जब कल से नया बजट लागू होगा। इस बजट के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो आम नागरिकों को प्रभावित करेंगे। बजट की प्रमुख बातें, जिसमें ₹12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी, निवेशकों को बहुत राहत प्रदान करेगी। आइए जानते हैं इस नई बजट के 6 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।

बजट के 6 महत्वपूर्ण बदलाव

1. ₹12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री

इस नए बजट के तहत, सालाना ₹12 लाख तक की आय वाली व्यक्तिगत आयकरदाताओं को कोई अब कर नहीं देना होगा। यह कदम मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करेगा और कच्चे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देगा।

2. शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर टैक्स

हालाँकि, शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान्‍स पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे निवेशकों को अपनी पूंजी में सावधानी बरतनी होगी। ये परिवर्तन निवेशकों के आगे के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

3. कराधान में बदलाव

नए बजट में अन्य कर संरचनाओं में भी बदलाव किए गए हैं। आयकर की दरें फिर से संजीवनी मिली हैं, जो सरकार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होंगी। बदलते समय के साथ ये प्रभावित क्षेत्र कर प्रबंधन में सुधार लाएंगे।

4. छोटे कारोबार के लिए विशेष पैकेज

छोटे व मध्यम उद्यमों के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इससे घरेलू कारोबार को बढ़ावा मिल सकेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

5. शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अनुदान में वृद्धि

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में खर्च बढ़ाया गया है। इससे आम जनता को विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा में सुधार होने की उम्मीद है।

6. महिला उद्यमियों के लिए लाभकारी योजनाएं

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लांच की गई हैं। ये योजनाएं उन्हें खुद के व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेंगी।

निष्कर्ष

इस नए बजट के साथ, केंद्र सरकार ने विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। ₹12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने और छोटे कारोबारियों को विशेष पैकेज देने का निर्णय हो सकता है कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। हालांकि, शेयर बाजार से जुड़े इंश्योरेंस प्लान पर कराधान का निर्णय निवेश क्षेत्र में चिंताएं पैदा कर सकता है। उम्मीद है कि यह बजट भारत के आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगा।

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