त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत अनंतिम आरक्षण सूची जारी:रूद्रप्रयाग से महिला होगी जिलापंचायत अध्यक्ष
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत अनंतिम आरक्षण सूची जारी देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों…

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत अनंतिम आरक्षण सूची जारी: रूद्रप्रयाग से महिला होगी जिलापंचायत अध्यक्ष
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के हिस्से के रूप में अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। इस सूची में पहली बार रूद्रप्रयाग जिले से महिला को जिलापंचायत अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले से स्थानीय राजनीति में महिला भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम
उत्तराखंड की जोशीमठ से पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे महिलाओं को राजनीतिक फलक पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर माना। इसके अनुसार, रूद्रप्रयाग की निवासिनी जिनका नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, ने जिलापंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी दर्ज की है। इस प्रकार के कदम से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि और महिलाएं भी जनता के अधिकारों की वकालत करने में आगे आएंगी।
अनंतिम आरक्षण सूची के विवरण
अनंतिम आरक्षण सूची में कुल 70 जिलों के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। खासतौर पर, हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों के लिए यह आरक्षण नियम लागू होंगे। राज्य के पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दों की प्रमुखता के चलते यह आरक्षण सुनिश्चित करेगा कि जन प्रतिनिधियों में समानता बनी रहे। इसके परिणामस्वरूप विकास और कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन संभव हो सकेगा।
स्थानीय विकास में बदलाव लाने की अपेक्षा
यह निर्णय उम्मीद करता है कि जिलापंचायत अध्यक्ष के रूप में महिला का चुनाव, ग्रामीण परिवेश में स्थानीय विकास को नई दिशा दे सकेगा। यह न केवल निर्णय-निर्माण में महिलाओं की आवाज को सशक्त करेगा बल्कि गांवों में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहयोगी बनेगा। पंचायत चुनाव के माध्यम से, हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहां सभी वर्गों की भागीदारी समान हो।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार की यह पहल सच में सराहनीय है, जो न केवल महिलाओं को ज्यादा शक्ति प्रदान करती है, बल्कि एक नए बदलाव की आशा भी जगाती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में महिलाओं की भागीदारी के लिए अनंतिम आरक्षण सूची का जारी होना एक सकारात्मक कदम हो सकता है। अगर सभी स्तरों पर समावेशिता सुनिश्चित की जाए, तो निश्चित ही विकास की गाड़ी तेज़ चलेगी। यह केवल एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक सशक्त और प्रगति की ओर अग्रसर होते समाज की ओर एक कदम है।
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