रैली-धरने के बहाने अपने नैरेटिव स्थापित करने की जंग

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच रैली और धरने के माध्यम से अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने की कोशिशें चल रही हैं। ये टकराव न केवल सियासी विरोध है, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा भी है।

देहरादून। जैसे-जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीतिक स्थितियाँ दिलचस्प होती जा रही हैं। हाल ही में राजधानी देहरादून में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच और भाजपा का ‘सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना’ आयोजित किया गया। ये दोनों गतिविधियाँ राज्य की राजनीति की दिशा को नई रूपरेखा दे रही हैं।

उत्तराखंड की राजनीतिक संस्कृति आम तौर पर मुद्दों से अधिक विमर्श पर आधारित है। दोनों दलों के द्वारा 7 सितंबर को किए गए आयोजनों ने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव केवल विकासात्मक मुद्दों पर नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान और जातिगत समीकरणों के प्रश्न पर भी लड़ा जाएगा।

राजनीतिक हैंडशेक: ढाई साल के बाद संघर्ष

इस समय का मुख्य विवाद हल्द्वानी के रामलीला मैदान से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद, दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा मंच का कथित ‘शुद्धिकरण’ किए जाने का विवाद उठा। इसे कांग्रेस ने दलित सम्मान और सामाजिक न्याय के मुद्दे से जोड़ा। विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी बेंगलुरु में काउंटर FIR दर्ज हुई।

कांग्रेस का लक्ष्य: दलित वोट बैंक की पुनः स्थापना

कांग्रेस ने खड़गे की रैली से जुड़े शुद्धिकरण को दलित समाज के अपमान के तौर पर पेश किया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य की अगुवाई में इस प्रदर्शन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी दलित और संवेदनशील वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की पूर्ण कोशिश में है। यह कांग्रेस के लिए एकत्रीकरण का बड़ा अवसर है जिसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है।

भाजपा की प्रतिक्रिया: सामाजिक सौहार्द का नैरेटिव

भाजपा ने कांग्रेस के इस आक्रामक कदम का मुकाबला करते हुए ‘सामाजिक सौहार्द’ का नैरेटिव पेश किया है। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस जातिगत ध्रुवीकरण कर ‘देवभूमि’ के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने समानांतर धरना आयोजित कर कांग्रेस की गतिविधियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है।

सीमित प्रभाव या दीर्घकालिक संघर्ष

कुल मिलाकर, कांग्रेस अपनी पार्टी के पुरानी पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए दलित अस्मिता, सामाजिक न्याय का तर्क रख रही है। वहीं भाजपा अपने सिद्धांत को बचाते हुए इसबार की चुनावी कवायद में शामिल हो रही है। यदि कांग्रेस इस मुद्दे को खींच नहीं पाई तो इसका राजनीतिक प्रभाव सीमित रह सकता है।

राजनीतिक गतिविधियों का यह टकराव सिर्फ एक सियासी साधन नहीं, बल्कि दोनों दलों द्वारा अपने ठोस नैरेटिव के माध्यम से एक-दूसरे को चुनौती देने का प्रयास है। चुनावी माहौल में ये पहलकदमी सियासत के बहाने अपने-अपने दृष्टिकोण को स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई हैं।

राजनीति की कसौटी पर जब तक ये मुद्दे समाज में चर्चा का विषय बने रहेंगे, तब तक इन रैलियों के संदेश और परिणाम आगे भी दिखते रहेंगे।

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यह लेख टीम ख़र्चा पानी द्वारा तैयार किया गया है।