मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अभिनव पहल, वरिष्ठ आईएएस अफसरों ने किये ये कार्य

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देहरादून। गांवों का कायाकल्प होने से विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकता है। उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सुदूरवर्ती गांवों के चतुर्दिक विकास का बीड़ा उठाया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने का जिम्मा सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री धामी की नई नीति का अवलोकन

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने पहले नियुक्ति स्थानों के विकास में सक्रिय योगदान दें। यह न केवल IAS अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि गांवों के समग्र विकास में भी सहायक होगा। 20 मई 2025 को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा जारी आदेश के तहत, अधिकारियों को अपने गोद लिए गए गांवों में विकास कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था।

समुदाय से जुड़ाव और विकास योजनाएं

अधिकारी अब अपने गोद लिए गए गांवों के समस्याओं को समझने के लिए रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं। इस तरीके से वे ग्रामीण जनजीवन और उनकी वास्तविक समस्याओं को करीब से देख पा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना में गांवों के विकास के लिए विभिन्न किफायती और स्थायी उपाय शामिल हैं। इनमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सीएसआर और अन्य संसाधनों के उपयोग का सुझाव भी दिया गया है।

आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के उपाय

मुख्यमंत्री धामी के अनुसार, IAS अधिकारियों को जिला योजना, राज्य सेक्टर, और वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि का सही उपयोग करने की कार्ययोजना तैयार करनी है। इस दिशा में अधिकारियों ने गांव के समग्र विकास की प्रभावी योजनाएं बनाने में तेजी दिखाई है। यद्यपि इस योजना की शुरुआत में कई चुनौतियां थीं, लेकिन अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है।

भविष्य की दिशा

धामी की इस पहल से न केवल गांवों में विकास होगा, बल्कि इससे सामाजिक समरसता और आर्थिक प्रगति भी होगी। IAS अधिकारियों की यह अनूठी पहल निश्चित रूप से दीर्घकालिक परिणाम लाने की क्षमता रखती है। यह कदम दर्शाता है कि यदि सरकार और प्रशासन एकजुट होकर काम करें, तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का कायाकल्प संभव है।

अंततः, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह अभिनव पहल केवल सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज का भी सक्रिय सहयोग आवश्यक है। विकास की दिशा में इस तरह के कार्यों का समर्थन करके, हम एक मजबूत और समृद्ध उत्तराखंड की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

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