प्रदेश में एक ही दिन होगा तहसील और थाना दिवस, मुख्यमंत्री धामी करेंगे निरीक्षण

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में तहसील और थाना दिवस का आयोजन एक ही दिन किया जाएगा, जिससे जनशिकायतों का निपटारा जल्दी संभव हो सके। यह निर्णय सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जहां उन्होंने लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने की बात भी की। इस पहल के तहत, मुख्यमंत्री स्वयं एक जिले में इन दिवसों में औचक निरीक्षण करेंगे।

जन समस्याओं का शीघ्र निपटारा

मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए भाजपा व्यवस्थाओं को मजबूती देने का कार्य करें। तहसील दिवस और थाना दिवस के दौरान आम नागरिकों को अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों तक पहुँचाने का मौका मिलेगा। इस के जरिए विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं को जल्दी हल करने के लिए एक ठोस प्रयास किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए, साथ ही उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो समय-सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण नहीं करते। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों की समस्याएँ सुनवाई के लिए लंबित न रहें।

सुरक्षा प्रस्ताव और जनसुविधाएँ

मुख्यमंत्री ने अन्य मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें बिजली ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट, जर्जर बिजली पोलों का शीघ्र परिवर्तन, और अन्य जनसुविधाओं को सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि बिजली के तार लटके हुए पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभागों की सराहना और आगे की योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों का उल्लेख किया, जिनमें परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की शिकायतों के निवारण में किया गया अच्छा कार्य शामिल है। उन्होंने लोक निर्माण, भू-विज्ञान, और खनन विभागों को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय निश्चित रूप से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित करेगी, बल्किउनकी समस्याओं के त्वरित निवारण की दिशा में भी एक नया अध्याय खोलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन में अहम होगी।

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