नजरियाः पांचवे साल में मुख्यमंत्री धामी देंगे ठोस महिला नीति का उपहार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अपने कार्यकाल के पांचवे साल में उत्तराखंड की महिलाओं को महिला नीति का ठोस उपहार देने जा रहे हैं। उत्तराखंड की पहली महिला नीति जल्द कैबिनेट में आ सकती है। इसके जरिए सरकार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए नीतिगत रोडमैप तैयार करेगी।

महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम

पिछले चार वर्षों में, मुख्यमंत्री धामी ने महिलाओं के प्रति कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों में सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल हैं। इससे न केवल सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

महिला आरक्षण के प्रयास

मुख्यमंत्री धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है, जिसका लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास है। इस आरक्षण का अधिकारिक रूप से लागू होने के बाद, सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों की संख्या में सुधार हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

सहकारी समितियों में महिला नेतृत्व

सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लागू होने से सभी स्तरों पर महिला नेतृत्व का उभार संभव हो गया है। इससे ग्रामीण स्तर पर सक्रिय सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका और बढ़ गई है, जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है।

स्वरोजगार के अवसर

धामी सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि महिला सारथी योजना, लखपति दीदी योजना, और एकल महिला स्वरोजगार योजना। इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नई संभावनाएं मिल रही हैं। खासकर, महिला सारथी योजना के तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा चलाकर यात्रा कराने का काम कर रही हैं, जिससे उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है, “मातृशक्ति उत्तराखंड के समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी सरकार का मानना है कि बिना महिलाओं को सशक्त किए, समाज का आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए महिलाएं के लिए विशेष रूप से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित होंगी।”

निष्कर्ष

जहां एक ओर मुख्यमंत्री धामी का सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, वहीं दूसरी ओर यह महिला नीति इन सभी प्रयासों को एक समर्पित दिशा देने का कार्य करेगी। इसे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर माना जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के इस मार्ग पर बढ़ते हुए, उत्तराखंड एक नई पहचान बनाएगा जो कि विकास और सामाजिक समानता के लिए फायदेमंद होगा।

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - kharchaapani

हमारी जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति यह ठोस महिला नीति उनके अधिकारों और अवसरों को बढ़ाने में सहायक होगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री धामी की नीति से जुड़े अधिक अपडेट के लिए, कृपया [यहाँ](https://kharchaapani.com) पर क्लिक करें।

Keywords: