₹50 हजार तक के लोन पर कोई चार्ज नहीं:इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी; RBI की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा है कि बैंक विशेष रूप से प्रायोरिटी सेक्टर बैंक (PSL) छोटे लोन पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। RBI के मुताबिक, 50 हजार रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लोन पर कोई भी लोन संबंधी एडहॉक सर्विस चार्ज या इंस्पेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। इससे छोटे कर्ज लेने वाले लोग अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचेंगे। RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर (PSL) पर नए मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। यह 2020 से चल रहे मौजूदा गाइडलाइन की जगह लेगा। नए गाइडलाइन 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) भारत में RBI की ओर से तय की गई एक रेगुलेटरी जरूरत है। इसके तहत बैंकों को अपने लोन का एक हिस्सा इकोनॉमी के कुछ स्पेशल सेक्टर को देना ही होता है। इन क्षेत्रों को इन्क्लूसिव ग्रोथ, गरीबी कम करने और डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन रिस्क या कम प्रॉफिटेबिलिटी के चलते बैंक ऐसा कम नहीं करते हैं। इस पॉलिसी से समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसे कि किसान, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों को किफायती लोन मिल सके। जो बैंक अपने निर्धारित PSL टारगेट को पूरा नहीं कर पाते उन्हें रुरल इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट (RIDF) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी NABARD की ओर से चलाए जा रहे फाइनेंशियल स्कीम्स पर खर्च करना होता है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन प्रायोरिटी सेक्टर हैं...

Mar 25, 2025 - 18:34
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₹50 हजार तक के लोन पर कोई चार्ज नहीं:इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी; RBI की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी

₹50 हजार तक के लोन पर कोई चार्ज नहीं: इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी; RBI की नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी

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लेखक: सायरा शर्मा, निधि कुमार, और टीम नेटानागरी

परिचय

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन लेने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ₹50 हजार तक के लोन पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय छोटे लोन लेने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत हो सकती है, जिससे उन्हें सस्ती दर पर धन उपलब्ध होगा। यह गाइडलाइन 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी।

गाइडलाइन की प्रमुख बातें

RBI की नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि अब जब कोई नागरिक ₹50 हजार तक का लोन लेगा, तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क या ब्याज नहीं लगेगा। इसका उद्देश्य उन लोगों को समर्पित करना है जो वित्तीय संकट में हैं और उन्हें छोटी राशि की जरूरत होती है।

छोटे लोन की आवश्यकता और लाभ

भारतीय समाज में छोटे लोन की अत्यधिक मांग होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए तात्कालिक धन की तलाश में हैं। जैसे कि चिकित्सा खर्च, शिक्षा शुल्क या किसी आपात स्थिति में। इस नई गाइडलाइन से, उन लोगों को बेहद लाभ होगा, जिन्हें पहले छोटे लोन लेने में कठिनाई होती थी। इसके चलते लोगों की वित्तीयस्थिरता में भी सुधार होगा।

RBI का दृष्टिकोण

RBI का मानना है कि यह कदम ना केवल छोटे लोन लेने वालों की मदद करेगा, बल्कि इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके माध्यम से, वित्तीय प्रणाली को अधिक समावेशी बनाया जा सकेगा।

निष्कर्ष

इस नई गाइडलाइन के तहत, RBI ने स्पष्ट कर दिया है कि छोटे लोन लेने वाले लोगों को राहत मिलेगी। ₹50 हजार तक के लोन पर कोई चार्ज न होने से, उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली इस योजना से उम्मीद की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएंगे।

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