पंजाब बजट, महिलाओं को ₹1100 नहीं मिले: नशे के लिए 150 करोड़ से ड्रग जनगणना कराएंगे; इंडस्ट्री बढ़ाने को 250 करोड़ रखे

Kharchaa Pani

लेखिका: मीरा शर्मा, टीम नेतनागरी

परिचय

पंजाब सरकार ने हाल ही में अपने बजट की घोषणा की है, जिसमें कई अहम विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, यह बजट महिलाओं के लिए ₹1100 की सहायता को शामिल नहीं करता, जिसे लेकर राज्य की महिलाओं में व्यापक असंतोष है। इसके अलावा, सरकार ने नशे के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ड्रग जनगणना के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान रखा है। इस लेख में हम इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

महिलाओं की अनदेखी

राज्य सरकार द्वारा बजट में महिलाओं को ₹1100 की सहायता राशि का न होना एक बड़ी चूक मानी जा रही है। पिछले कुछ सालों से यह योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए lifeline साबित हो रही थी, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिलती थी। राज्य की महिलाएं इस अनदेखी को लेकर निराश हैं और सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं।

नशे पर अंकुश लगाने की कोशिश

पंजाब में नशा एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कई युवा इस लत का शिकार हो चुके हैं। ड्रग जनगणना के लिए निर्धारित ₹150 करोड़ से न केवल नशे के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि यह एनफोर्समेंट और जागरूकता अभियानों को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। यह पहल न केवल युवाओं की जिंदगी को बचाने के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में एक स्वस्थ परिवेश बनाने में भी सहायक होगी।

इंडस्ट्री को प्रोत्साहन

बजट में एक सकारात्मक पहलू है, जिसमें उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यह कदम न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाएगा। इंडस्ट्री का विकास राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और उन्हें विदेशों में रोजगार की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा।

निष्कर्ष

पंजाब बजट 2023 ने कई पहलुओं को उजागर किया है, जिसमें महिलाओं के प्रति उपेक्षा, नशे की समस्या, और उद्योग के विकास की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य की सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह बजट और भी समावेशी बनेगा और प्रदेश की महिलाओं एवं युवाओं की समस्याओं का समाधान करेगा।

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