फर्जी राशन, आधार, वोटर, आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेज बनाने वालों पर कठोर कार्यवाही करेंः सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में विभिन्न दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और आयुष्मान कार्ड को गलत तरीके से प्राप्त करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। इस निर्देश के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश और कार्रवाई

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पात्र व्यक्तियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इससे न केवल प्रदेश में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मदद मिलेगी, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जनसुविधाओं का लाभ उठाने वालों की पहचान भी हो सकेगी। इस संदर्भ में, सभी जिलाधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर गंभीरता से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।

अब तक जिलाधिकारी पौड़ी, बागेश्वर और देहरादून द्वारा अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया को संचालित किया जा चुका है। जनपद पौड़ी में 961, बागेश्वर में 5307, और देहरादून में 3332 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। यह कदम सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

फर्जी दस्तावेजों के प्रभाव

अधिकांश मामलों में, फर्जी दस्तावेज प्राप्त करने वाले लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के इच्छुक होते हैं, जिससे वास्तविक लाभार्थियों का नुकसान होता है। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह उन व्यक्तियों के लिए भी समस्या उत्पन्न करता है जो वास्तव में अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।

जन जागरूकता और सहयोग

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे फर्जी दस्तावेज रखने वालों की पहचान कर सकें। जनसामान्य को जागरूक रहना होगा ताकि वे खुद फर्जी दस्तावेजों या संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकें। इससे सरकार को सटीक डेटा प्राप्त होगा जिससे और भी प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

सीएम द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, आगे की कार्रवाई में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी शामिल होगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही, गुप्त सूचना और तथ्यों के आधार पर अधिनियमित होने वाले सभी कदम सुनिश्चित करेंगे कि सत्ता का सही उपयोग हो।

सारांश: मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ कार्यवाही करें, जिससे पात्र व्यक्तियों को ही योजनाओं का लाभ मिले। यह अभियान सघनता से चलाया जा रहा है और जन जागरूकता में योगदान देने के लिए लोगों से सहयोग मांगा गया है।

हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वे इस अभियान का समर्थन करें और सही जानकारी के साथ फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ खड़े हों। प्रदेश की सच्ची पहचान और विकास के लिए यह आवश्यक है।

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