कर्नाटक में MLA-MLC की सैलरी बढ़ाने के लिए बिल आएगा:CM का वेतन 100%, LoP की तनख्वाह ₹20 हजार बढ़ेगी; मीडिया रिपोर्ट्स का दावा
कर्नाटक के विधायकों (MLA) और विधानपार्षदों (MLC) की सैलरी बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा में बिल लाकर जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2025 लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके पारित होने पर MLA और MLC की सैलरी दोगुनी हो जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति माह और हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। उपसभापति और उपाध्यक्ष का वेतन 60 हजार से 80 हजार रुपए किया जा सकता है। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष (LoP), सत्ता पक्ष और विपक्ष के चीफ व्हिप की सैलरी भी बढ़ेगी।

कर्नाटक में MLA-MLC की सैलरी बढ़ाने के लिए बिल आएगा:CM का वेतन 100%, LoP की तनख्वाह ₹20 हजार बढ़ेगी; मीडिया रिपोर्ट्स का दावा
Kharchaa Pani
लेखिका: सिया शर्मा, टीम नेतानागरी
परिचय
कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल मचाई जा रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में कहा है कि कर्नाटक में विधायक (MLA) और विधान परिषद सदस्यों (MLC) की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर एक बिल पेश किया जाएगा। इस प्रस्तावित बिल के अनुसार, मुख्यमंत्री का वेतन 100% बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
सैलरी वृद्धि का कारण
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बढ़ती महंगाई और संतोषजनक काम के लिए विधायक और विधान परिषद सदस्यों को उचित वेतन मिलना जरूरी है। यह तय करने की प्रक्रिया में, विधायकों की कार्य क्षमता और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा गया है। इसके चलते, विधायक और विधान परिषद सदस्य जनता के प्रति बेहतर तरीके से अपनी भूमिका निभा सकेंगे।
मुख्यमंत्री और LoP की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव
सीएम बसवराज बोम्मई का वेतन वर्तमान में ₹2.80 लाख प्रतिमाह है, जिसे 100% बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस वृद्धि के बाद उनकी सैलरी ₹5.60 लाख प्रतिमाह हो जाएगी। वहीं, विपक्ष के नेता (LoP) की तनख्वाह में ₹20 हजार की वृद्धि होगी, जिससे उनकी नई सैलरी ₹1.30 लाख हो जाएगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य विधायकों और विपक्ष के नेताओं को प्रेरित करना है ताकि वे अपने कार्यों में और भी ज्यादा सक्रियता दिखा सकें।
संसद में चर्चा का विषय
इस मुद्दे पर कर्नाटक विधान सभा में चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों ने पहले ही इस प्रस्ताव पर अपनी राय दी है। कुछ का मानना है कि यह वृद्धि अनावश्यक है, जबकि अन्य इसे उचित ठहरा रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जो लोग जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें उचित रिटर्न मिलना चाहिए।
समाज पर प्रभाव
यदि यह बिल पास होता है, तो इसका प्रभाव केवल विधायक और विधान परिषद सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह जनता की अपेक्षाओं को भी प्रभावित करेगा और राजनीतिक संतुलन को मजबूत करेगा। विधायक जब संतुष्ट होंगे, तो वे अपने कार्यों में और भी अधिक प्रतिबद्धता दिखाएंगे, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
संकलन
इस संभावित सैलरी बढ़ोतरी पर राजनीतिक गहमागहमी जारी रहेगी। यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में कर्नाटक विधानसभा में इस संदर्भ में क्या निर्णय लिया जाता है। जनता की अपेक्षाओं और उनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, क्या विधायक अपने कार्यों में और सक्रियता लाएंगे।
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