उत्तराखंड: सरकारी संपत्तियों की अब स्मार्ट देखभाल, फिजूलखर्ची रोकने को विभाग बनाएंगे खास प्लान
राज्य में अक्सर देखने को मिलता है कि सरकारी पैसा खर्च कर बड़ी-बड़ी इमारतें, पार्किंग और सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण वे समय से पहले ही जर्जर होने लगती हैं। अब उत्तराखंड सरकार इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रही है। नया निर्माण करने पर अंधाधुंध … The post उत्तराखंड: सरकारी संपत्तियों की अब स्मार्ट देखभाल, फिजूलखर्ची रोकने को विभाग बनाएंगे खास प्लान appeared first on Khabar Uttarakhand - Uttarakhand News.
राज्य में अक्सर देखने को मिलता है कि सरकारी पैसा खर्च कर बड़ी-बड़ी इमारतें, पार्किंग और सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन सही देखरेख न होने के कारण वे समय से पहले ही जर्जर होने लगती हैं। अब उत्तराखंड सरकार इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रही है। नया निर्माण करने पर अंधाधुंध पैसा खर्च करने के बजाय, सरकार का पूरा फोकस अब पहले से मौजूद सरकारी संपत्तियों को संवारने, सुरक्षित रखने और उनके बेहतर इस्तेमाल पर है। देहरादून के सुद्धोवाला में चल रही तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन इस मुद्दे पर गंभीर मंथन हुआ। इस खास कार्यशाला में उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ-साथ नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना जैसे देशों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए हैं।
छोटे सुधारों से बड़ा बदलाव लाने की तैयारी
कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव ने सभी सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपनी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ठोस और व्यवस्थित ‘एसेट मैनेजमेंट प्लान’ तैयार करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रातों-रात बड़े चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय, विभागों को छोटे-छोटे सुधारात्मक बदलावों (इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स) पर ध्यान देना चाहिए। अपर सचिव ने समझाया कि अगर हर विभाग अपनी मौजूदा इमारतों, सड़कों और अन्य सुविधाओं का सही तरीके से रखरखाव करेगा, तो नई चीजों को बनाने पर होने वाले अनावश्यक खर्च को आसानी से बचाया जा सकेगा। इससे सीमित संसाधनों का भी सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो पाएगा।
लक्ष्य तय होंगे, कमियों की होगी पहचान
कागजी योजनाओं से बाहर निकलकर जमीन पर काम दिखे, इसके लिए अपर सचिव ने विभागों को ‘स्मार्ट गोल’ (SMART Goals) तय करने को कहा है। यानी ऐसे लक्ष्य जो स्पष्ट हों और जिन्हें मापा जा सके। इसके साथ ही विभागों को ‘गैप असेसमेंट’ करने की सलाह भी दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि विभाग यह पता लगाएं कि वर्तमान में उनकी संपत्तियों की हालत क्या है और उन्हें किस स्तर तक सुधारने की जरूरत है, ताकि बीच की कमियों को दूर करने के लिए सही कदम उठाए जा सकें।
इन प्रमुख प्रोजेक्ट्स का बदलेगा चेहरा
कार्यशाला के दौरान राज्य की कई अहम सुविधाओं के रखरखाव और प्रबंधन का खाका तैयार किया गया। इनमें मुख्य रूप से देहरादून स्थित आईएसबीटी (ISBT) हाउसिंग सोसाइटी व पार्किंग, शीशमबाड़ा का सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, आयुष अस्पताल भवन, कैंची धाम की मल्टीस्टोरी पार्किंग, पूरे राज्य की पार्किंग व्यवस्था और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा, गांवों के सामुदायिक केंद्रों (रूरल कम्युनिटी सेंटर्स) को पर्यटकों के लिए बेहतरीन सुविधा केंद्रों के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र (UNDESA) के डॉ. डेनियल प्लात्ज सहित अन्य विशेषज्ञों ने संपत्तियों के बेहतर मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए खास ‘यूएन-आईएएम टूलकिट’ के इस्तेमाल की बारीकियां भी सिखाईं। कुल मिलाकर, यह पहल सरकारी संपत्तियों की उम्र बढ़ाने और जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
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