42 हजार न्यूनतम वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर देहरादून में गरजे मजदूर
राजधानी देहरादून की सड़कों पर आज मजदूरों और स्कीम वर्कर्स का बड़ा हुजूम देखने को मिला। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) के आह्वान पर प्रदेश भर से आए कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये घोषित करने और आशा व आउटसोर्स कर्मचारियों को … The post 42 हजार न्यूनतम वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर देहरादून में गरजे मजदूर appeared first on Khabar Uttarakhand - Uttarakhand News.
राजधानी देहरादून की सड़कों पर आज मजदूरों और स्कीम वर्कर्स का बड़ा हुजूम देखने को मिला। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) के आह्वान पर प्रदेश भर से आए कामगारों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये घोषित करने और आशा व आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की प्रमुख मांग उठाई। प्रदर्शन की शुरुआत देहरादून रेलवे स्टेशन से हुई, जहां बड़ी संख्या में मजदूर एकत्र हुए। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए कामगार नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में गांधी पार्क पहुंचे, जहां यह रैली एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। कार्यक्रम के अंत में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक 17 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा।
सरकार मजदूरों पर चार नए लेबर कोड थोप रही
जनसभा को संबोधित करते हुए ऐक्टू के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मजदूर वर्ग के साथ धोखा किया है। डिमरी ने कहा कि ‘अच्छे दिन’ का वादा करने वाली सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया है, जबकि आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी और कम वेतन की मार झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बजाय मजदूरों पर चार नए लेबर कोड थोप रही है, जो किसी गुलामी से कम नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार द्वारा मान्य नियमों के तहत सभी मजदूरों का न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये किया जाए और आशा सहित सभी स्कीम वर्कर्स व आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश की कामगार आबादी अपनी बदहाली का जवाब आने वाले समय में बदलाव की लहर से देगी। भाकपा (माले) के उत्तराखंड राज्य सचिव कॉमरेड इन्द्रेश मैखुरी ने सभा में बोलते हुए कहा कि मौजूदा सत्ता लूट, झूठ और फूट की नीति पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। मैखुरी ने पीआरडी जवानों पर हुए लाठीचार्ज और हरिद्वार में मजदूर नेताओं को जिला बदर करने के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मजदूर नेताओं के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्रवाई को तुरंत रद्द किया जाए।
राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया
सभा की अध्यक्षता कर रहे ऐक्टू के उत्तराखंड अध्यक्ष कॉमरेड दिनेश तिवारी ने राज्य की धामी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2021 में आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में की गई खटीमा घोषणा को आज तक लागू नहीं किया गया है, जो सरकार की हठधर्मिता को दर्शाता है। तिवारी ने स्पष्ट किया कि जब तक मजदूरों की मांगें और पुराने वादे पूरे नहीं होते, तब तक कामगार वर्ग मुख्यमंत्री के किसी भी आश्वासन पर भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यदि 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुआ, तो मजदूर वर्ग इस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा।
17 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक मुहिम चलेगी
कार्यक्रम का संचालन ऐक्टू के राज्य महामंत्री कॉमरेड के.के. बोरा ने किया। सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस 17 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर पूरे प्रदेश में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। यदि सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आगामी चुनावों में भाजपा सरकार के खिलाफ मजदूर वर्ग की राजनीतिक गोलबंदी की जाएगी। इस प्रदर्शन में दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र धारचूला से लेकर पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के कामगार शामिल हुए। रैली में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, भोजनमाता, एनएचपीसी मजदूर, औद्योगिक श्रमिक, निर्माण मजदूर और विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों की भारी भागीदारी रही। प्रदर्शन में ऐक्टू के राज्य उपाध्यक्ष व किसान नेता कैलाश पांडे, आइसा राज्य उपाध्यक्ष धीरज कुमार, ऐक्टू राज्य उपाध्यक्ष जोगेन्द्र लाल, राज्य उप सचिव विनोद कुमार, राष्ट्रीय पार्षद उदय धामी, सरस्वती पुनेठा, औद्योगिक नेता प्रकाश नेगी, हीरा राठौर, आशा अध्यक्ष कमला कुंजवाल, उपाध्यक्ष रीता कश्यप, बबीता, सुधा, अनीता अन्ना, ममता पानू, शरमीन, दीपक कांडपाल, दयाल गाड़िया, निर्माण मजदूर अध्यक्ष उत्तम दास और ललित मटियली सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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