पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री धामी का नया आधिकारिक आदेश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के आयोजन में की गई।

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की महत्वपूर्ण बैठक

गुरुवार को आयोजित इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की। आयोग ने बताया कि वे विभिन्न जनपदों में प्रवासी पंचायतों और पलायन निवारण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहीं, आयोग के सदस्यों ने रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी पेश किए।

समन्वित कार्ययोजना की आवश्यकता

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए एक प्रगतिशील कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए समन्वित प्रयास करें। यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, अत्यंत आवश्यक है।

स्वरोजगार योजनाओं की पहुंच

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी को सरल और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए। आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी के इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना बेहद जरूरी है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संभावनाएं

सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए असीम संभावनाएं हैं। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर, युवाओं को गांवों में आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी प्राथमिकता में है, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके।

गांवों में जीवन यापन की स्थिति में सुधार

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है, जब गांवों में आजीविका और सुविधाओं का विकास किया जाए। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाना महत्वपूर्ण होगा।

हाल ही में की गई इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और पलायन को रोकने के लिए संकल्पित है। यदि सरकार के ये प्रयास सफल होते हैं, तो इससे न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।

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टीम खर्चा पानी, साक्षी