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वक्फ विधेयक के खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी:कल पटना में प्रदर्शन, संशोधन किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन रहा - JPC अध्यक्ष

BJP सांसद और JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मंगलवार को कहा कि सरकार व्यापक हितों के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पाल ने कहा, "अगर यह सरकार वक्फ में संशोधन कर रही है, तो यह केवल भलाई के लिए है। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, न कि धार्मिक निकाय। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। जिसके बाद से मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध कर रही है। 17 मार्च को दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ था जगदंबिका पाल ने कहा कि JPC ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। बिल केवल उनके अपने हित के लिए होगा, यह देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का एक प्रयास है। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी ने 23 मार्च को नोटिस जारी कर प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी। 26 को पटना में और 29 को विजयवाड़ा में प्रदर्शन होगा आंदोलन के पहले चरण में 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इन धरनों में AIMPLB की केंद्रीय नेतृत्व टीम, विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि और दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के नेता भी इन आंदोलनों में भाग लेंगे। प्रदर्शन के माध्यम से संदेश देना की विधेयक से समर्थन वापस - डॉ. इलियास प्रवक्ता डॉ. इलियास ने कहा कि इन दोनों धरनों के माध्यम से बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को एक स्पष्ट संदेश देना है, या तो वे इस विधेयक से अपना समर्थन वापस लें, या फिर हमारे समर्थन से वंचित हो जाएं। डॉ. इलियास के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस आंदोलन के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार की है। इसके तहत देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में विरोध कार्यक्रम होगा। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पंजाब और रांची में बड़े स्तर पर जनसभाएं होंगी। इसके साथ ही सिट-इन धरने और मानव श्रृंखलाएं भी बनाई जाएंगी। इससे पहले इलियास ने दावा किया था कि सरकार का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करना और देश में अशांति भड़काना है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा था कि देश भर में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन समझ में आता है क्योंकि केवल एक विशेष धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। सभी धर्मों से धर्मार्थ गतिविधियां जुड़ी हुई हैं और मुसलमान ये गतिविधियां वक्फ के माध्यम से करते हैं। जब किसी विशेष धर्म को निशाना बनाया जाता है, तो तनाव पैदा होता है।" ओवैसी बोले थे- एक रात में 655 पन्ने पढ़ने को दिए, ये कैसे संभव 27 जनवरी को वक्फ संशोधन अधिनियम पर JPC की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। भाजपा की अगुवाई में NDA सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमें कल रात 655 पन्नों की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट मिली। 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों-रात पढ़ना असंभव है। मैंने असहमति जताई है और संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा। बजट सत्र में पेश की जाएगी रिपोर्ट, 4 अप्रैल से शुरू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी(JPC) वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 के वक्फ अधिनियम की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। 22 अगस्त, 2024 को पहली बैठक हुई थी संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के JPC को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय JPC की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। बिल में 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा होनी थी।

Kharchaa Pani Reporter

Mar 25, 2025 - 13:34

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वक्फ विधेयक के खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी: कल पटना में प्रदर्शन, संशोधन किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन रहा - JPC अध्यक्ष

Kharchaa Pani

लेखक: सुमिता शर्मा, निधि अग्रवाल, टीम नीतानागरी

परिचय

वक्फ विधेयक के खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। पटना में कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर विभिन्न समूहों ने एकजुटता दिखाई है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में संबंधित संशोधनों पर ध्यान केंद्रित करना है। JPC अध्यक्ष ने हाल ही में कहा है कि ये संशोधन किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन रहे हैं, लेकिन विरोधी दलों का दावा है कि ये विधेयक धार्मिक आस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

वस्तुस्थिति

वक्फ विधेयक में किए गए संशोधनों को लेकर विपक्ष में असंतोष गहरा होता जा रहा है। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का मानना है कि इसे सभी धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन माना जा सकता है। हालांकि, JPC अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है और यह किसी भी धर्म को लक्षित नहीं करता है।

पटना में होने वाला प्रदर्शन

कल पटना में आयोजित प्रदर्शन में विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य नागरिक शामिल होने का आह्वान किया गया है। यह प्रदर्शन इस संदेश के साथ किया जा रहा है कि किसी भी उदारवादी विचारधारा में धर्म की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। आयोजकों नेने ही मांग की है कि सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे।

विरोध का कारण

विरोध का प्रमुख कारण विधेयक के संशोधनों में निहित खामियां हैं। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों का कहना है कि ये संशोधन उनके धार्मिक संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में, सार्वजनिक समर्थन जुटाने के लिए आंदोलन की योजना बनाई गई है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, और इसे बाधित नहीं होना चाहिए।

समापन

वक्फ विधेयक पर हो रहा ये आंदोलन निश्चित रूप से देश में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को फिर से जीवंत कर देगा। आगे बढ़ते हुए, यह आवश्यक है कि सरकार और सभी सम्बंधित पक्ष मिलकर इस विवाद का समाधान ढूंढें। जब धार्मिक भावनाओं की बात आती है, तो किसी भी प्रकार का संशोधन गंभीर विचार-विमर्श के बिना नहीं होना चाहिए।

यदि आप इस विषय पर और अपडेट्स चाहते हैं, तो कृपया खर्चा पानी की वेबसाइट पर जाएं।