BPSC अधिकारी के विवादित बयान पर कार्रवाई, CM सम्राट चौधरी ने लिया निलंबन का निर्णय

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के एक अधिकारी के विवादित बयान पर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BPSC के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारी के बयान को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों में नाराजगी सामने आई क्या है पूरा … The post BPSC अधिकारी के विवादित बयान पर बड़ा एक्शन, CM सम्राट चौधरी ने निलंबन का दिया आदेश appeared first on Just Action.

Sep 2, 2026 - 09:34
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BPSC अधिकारी के विवादित बयान पर कार्रवाई, CM सम्राट चौधरी ने लिया निलंबन का निर्णय

पटना: BPSC अधिकारी के विवादित बयान पर बड़ा एक्शन

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कम शब्दों में कहें तो, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के एक अधिकारी के विवादास्पद बयान के बाद राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन का आदेश दिया है। इस एक्शन के पीछे छात्रों और अभ्यर्थियों की नाराजगी का अहम कारण है।

क्या है पूरा मामला?

BPSC की TRE-4 और 70वीं परीक्षा के संदर्भ में एक बैठक में एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें कहा गया था, “हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार।” इस बयान को छात्रों और प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने अपमानजनक मानते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

विवाद का बढ़ना और प्रतिक्रिया

विवाद के बाद, अधिकारी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। फिर भी, यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बढ़ता गया। विपक्ष द्वारा इसपर तीखी आलोचना की गई और कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस समय बीपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी मुद्दों पर छात्रों की असंतोष ने भी सरकार को मजबूर किया है कि वे कड़ी प्रतिक्रिया दें।

CM सम्राट चौधरी का सख्त रुख

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि BPSC एग्जाम कंट्रोलर का निलंबन तत्काल प्रभाव से किया जाए। इस आदेश के जरिए सरकार ने प्रदर्शित किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मामलों में अधिकारियों के बयानों को लेकर वह गंभीर है।

छात्रों पर दबाव बढ़ा

BPSC परीक्षाओं को लेकर पहले से छात्रों के बीच मौजूद असंतोष अब और बढ़ गया है। अधिकारी के बयान ने छात्रों में चिंता और असहमति को जन्म दिया है। सरकार द्वारा निलंबन का निर्णय इसे प्रशासनिक जवाबदेही के रूप में देखा जा रहा है।

BPSC की ओर से उच्चारण

BPSC ने TRE-4 परीक्षा के संबंध में स्पष्ट किया है कि परीक्षा केवल दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों में आश्वासन की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया है।

यह घटनाक्रम हमें यह दर्शाता है कि सरकारी अधिकारियों के बयानों के प्रति प्रशासन कितनी गंभीरता से ध्यान देता है और किस प्रकार से छात्रों की आवाज़ों को सुनने की आवश्यकता है।

आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें https://kharchaapani.com पर।

— Team Kharchaa Pani, द्वारा: सुषमा कुमारी

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