मुख्यमंत्री ने राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का किया शुभारंभ

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को रा.प्र. विद्यालय, भोगपुर, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 13 जिलों के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम न केवल उन जिलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सांस्कृतिक समृद्धि और ग्रामीण विकास की नई दिशा भी प्रदान करेगा।

कार्यक्रम की विशेषताएं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श संस्कृत ग्रामों की परिकल्पना से ग्रामीण स्तर पर संस्कृत और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन ग्रामों का चयन विशेष रूप से उनकी सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय संसाधनों के अनुसार किया गया है।

राज्य के जिलों में विकास की दिशा

राज्य के 13 जिलों में चुने गए ग्रामों को विभिन्न योजनाओं के तहत विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने योजना का उद्गाटन करते हुए यह भी कहा कि आदर्श ग्रामों में स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह कदम न केवल ग्रामीण अंचल के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह पूरे राज्य के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

संस्कृति का संरक्षण

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श संस्कृत ग्रामों का गठन हमारे लोक मानस में संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए किया गया है। उन्होंने स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य करने की बात कही। आदर्श ग्रामों में संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी अपनी धरोहर से अवगत हो सके।

समाज में योगदान

इस परियोजना के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों के अलावा, स्थानीय नागरिकों के विचारों और सुझावों को भी महत्व दिया जाएगा। इससे ग्राम विकास की योजनाओं में स्थानीयता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

संक्षेप में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रदेश के विकास और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में बढ़ाया गया है। यह कदम आने वाले समय में जिले के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक साबित होगा। भविष्य में, ऐसे विकासात्मक कार्यों को और अधिक प्राथमिकता देकर राज्य सरकार जनहित में कार्य करती रहेगी।

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