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ट्रम्प का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर:6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संघीय सरकार से कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। ट्रम्प प्रशासन ने मंगलवार को संघीय कर्मचारियों को बायआउट करने यानी खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है। इसके लिए एक हफ्ते यानी 6 फरवरी तक का समय दिया गया है। नौकरी छोड़ने के बदले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में भर्ती करने वाले कार्मिक विभाग ने भविष्य में कर्मचारियों की छंटनी की चेतावनी भी दी है। लाखों कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि जो लोग अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे, उन्हें लगभग आठ महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन उन्हें 6 फरवरी तक ये विकल्प चुनना होगा। संघीय सरकार में 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संघीय कर्मचारियों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। ये अमेरिकी की 15वीं सबसे बड़ी वर्कफोर्स हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक एक संघीय कर्मचारी का औसत कार्यकाल 12 साल का होता है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक वेटरन्स अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स, घर या बिजनेस के लिए लोन प्रोसेस करने वाले अधिकारी और सेना के लिए हथियार खरीदने वाले ठेकेदार सभी एक साथ बाहर निकल सकते हैं। फूड और वाटर सप्लाई की जांच करने वाले वैज्ञानिकों को भी अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है। वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस लौटने के आदेश कार्मिक विभाग की तरफ भेजे गए ईमेल में वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस लौटने के लिए कहा गया है। इन कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ऑफिस से काम करना होगा। ट्रम्प ने पिछले हफ्ते संघीय कर्मचारियों से कहा था- आपको अपने कार्यालय जाना होगा और काम करना होगा। अन्यथा आपके पास नौकरी नहीं होगी। --------------------------------- ट्रम्प के फैसलों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें.... ट्रम्प की भारत-चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी:कहा- ये देश हमारे प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगा रहे; अब हम भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। पूरी खबर यहां पढ़ें...

Kharchaa Pani Reporter

Jan 29, 2025 - 08:34

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संघीय सरकार से कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए काम शुरू कर द

ट्रम्प का सरकारी कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का ऑफर:6 फरवरी तक इस्तीफा देना होगा, 8 महीने की सैलरी मिलेगी

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लेखक: सुषमा शर्मा, टिम नेतानागरी

परिचय

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रस्ताव रखा है जो कि सभी को चौंका देने वाला है। उन्होंने कर्मचारी से कहा है कि यदि वे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उन्हें 6 फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को आठ महीने की सैलरी भी दी जाएगी। यह प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के लिए नया टर्निंग पॉइंट बन सकता है।

ट्रम्प का प्रस्ताव: क्या है मुख्य बिंदु?

ट्रम्प का यह ऑफर कई सवाल उठाता है। इन सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। ट्रम्प का मानना है कि इससे सरकारी कामकाज में मुख्यमंत्री अफसरों की कमी को कुछ समय के लिए संतुलित किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत:

इस्तीफा देने के लिए 6 फरवरी की समयसीमा निर्धारित की गई है।
कर्मचारी जो इस्तीफा देंगे, उन्हें तत्काल आठ महीने की सैलरी का भुगतान किया जाएगा।
यह ऑफर केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही मान्य होगा।

कर्मचारियों का प्रतिक्रिया

इस प्रस्ताव को सुनकर कई सरकारी कर्मचारी आश्चर्यचकित हैं। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि यह एक अच्छा मौका है, जबकि अन्य इसे चौंकाने वाला मानते हैं। किसी ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव असामान्य है और इससे सरकारी कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि, कई प्रमुख संगठनों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम माना है।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इस प्रस्ताव के पीछे की सोच जानने के लिए हमें उसके संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझना होगा। अगर बड़ी संख्या में कर्मचारी इस्तीफा देते हैं, तो इससे कुछ समय के लिए सरकारी सेवाओं में कमी आ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी आर्थिक राहत के रूप में देखी जा सकती है। इस तरकोल से सरकारी विभागों में नई भर्तियों की आवश्यकता भी बढ़ सकती है।

अंतिम विचार

ट्रम्प का यह प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अनूठा अवसर हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें जोखिम भी मौजूद हैं। सभी को इसे पूरी तरह से समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। क्या यह प्रस्ताव वास्तव में सरकारी कामकाज के हित में है या यह महज एक राजनीतिक चाल है? यह सवाल वरतमान समय में सभी के मन में घूम रहा है।

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