सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच होगी:गृह मंत्रालय का आदेश; कोर्ट ने दो दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ FIR के निर्देश दिए

गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने गुरुवार को उपराज्यपाल सचिवालय को जानकारी दी कि भ्रष्टाचार मामले में दोनों पर जांच को मंजूरी दे दी गई है। मनीष सिसोदिया आबकारी नीति और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। इससे पहले 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल और दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। 6 साल पहले कोर्ट में लगाई गई याचिका 2019 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। तब निचली अदालत ने याचिका खारिज कर FIR की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जनवरी, 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी AAP से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था। भाजपा का आरोप- योजना के बजट से ज्यादा प्रचार पर खर्च

Mar 13, 2025 - 18:34
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सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच होगी:गृह मंत्रालय का आदेश; कोर्ट ने दो दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ FIR के निर्देश दिए
गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ जांच

सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच होगी: गृह मंत्रालय का आदेश; कोर्ट ने दो दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ FIR के निर्देश दिए

Kharchaa Pani
लेखिका: आराध्या शर्मा, सुमन तिवारी, टीम नेतानागरी

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और चिकित्सा मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में हाल ही में गृह मंत्रालय ने जांच का आदेश दिया है। इस आदेश ने राजनीतिक हलचलों को बढ़ा दिया है, जबकि कोर्ट ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR के निर्देशन दिए थे। यह घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला है।

गृह मंत्रालय का आदेश

गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि सिसोदिया और जैन के खिलाफ [[भ्रष्टाचार संबंधित]] गंभीर आरोपों की जांच की जाएगी। यह आदेश उस समय आया है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा के नाम पर सरकारी धन का गबन किया है, वहीं जैन पर अवैध निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

कोर्ट के निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि उनकी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों की जांच की जानी चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां वित्तीय अनियमितताओं का संदेह व्यक्त किया गया है। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब विपक्ष के नेता इन मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस आदेश के बाद राजनीतिक दलों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी के नेता जहां इसे “सत्य की जीत” बता रहे हैं, वहीं AAP ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दिया है। सिसोदिया और जैन ने इस जांच को एक साजिश करार दिया है, और कहा है कि यह सभी दलों की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

भविष्य की संभावनाएं

गृह मंत्रालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को अब एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो इसका गंभीर प्रभाव पार्टी और खासकर दिल्ली की सरकार पर पड़ेगा। इससे पहले भी कई बार AAP पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब यह मुद्दा कोर्ट और जांच एजेंसियों के स्तर तक पहुंच गया है।

निष्कर्ष

अब देखना यह होगा कि इस जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और इसका दिल्ली की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिसोदिया और जैन को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने और न्यायालय के समक्ष खड़ा होने का एक अवसर मिलेगा। ऐसे में यह घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

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