देहरादून में हर सोमवार होगा 'समाधान दिवस'

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में अब हर सोमवार को 'समाधान दिवस' होगा,जिसमें जनता की शिकायतों का ऑनलाइन ट्रैकिंग किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से समस्याओं को दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने 'समाधान दिवस' की शुरुआत की घोषणा करते हुए बताया कि यह खास आयोजन हर सोमवार को होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करना है। शिकायतों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे उनकी मॉनिटरिंग और समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके।

समाधान दिवस का उद्देश्य

सोमवार को बार-बार समस्याओं की पेशकश की गई जिससे निर्धारित समय में पूर्ण समाधान मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समस्याओं को उनके स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

जनता की शिकायतों की ऑनलाइन ट्रैकिंग

इस मंच के माध्यम से जनता की हर शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर एक विशेष सेल बनाने का आदेश दिया, ताकि भूमि विवाद, कब्जा, अतिक्रमण, ऋण भुगतान इत्यादि जैसे नागरिकों के मुद्दों का कुशलतापूर्वक समाधान किया जा सके।

अस्पतालों में सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि दूरदराज के गांवों में गर्भवती महिलाओं का नियमित डेटा तैयार किया जाए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इसके अलावा, अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे उन्हें लंबी कतारों में खड़े नहीं होना पड़े।

समाधान दिवस में लोगों की समस्याएं

इस अवसर पर 89 वर्षीय पूर्व सैनिक राधेश्याम ने एक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने किरायेदार द्वारा धमकी देने और मकान खाली न करने का मामला उठाया। जिलाधिकारी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। इसी तरह, एक अन्य शिकायत में भरत भूषण मित्तल ने निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे की बात उठाई, जिस पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

जन समस्याओं का समाधान करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे सभी अधिकारियों को निर्दिष्ट करते हैं कि नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण करने के लिए स्वतः संज्ञान लें। इस प्रक्रिया के तहत उनका मुख्य लक्ष्य लोगों को विश्वास दिलाना है कि उनकी समस्याएँ सुनने और हल करने का एक मंच उपलब्ध है।

जिलाधिकारी ने अंत में सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि वे व्यापक जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें और समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दें।

इस संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाएगा, और सभी शिकायतों को सही तरीके से ट्रैक किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जनहित में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

टीम खर्चा पानी