स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव:हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम; कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में पेश होगा

स्पेन की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है। मंगलवार को कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में लेबर मिनिस्टर योलांडा डियाज ने इसे लेकर प्रस्ताव को पेश किया। इस प्रस्ताव में हर हफ्ते काम के घंटों को 40 से घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। एम्पलॉयर्स एसोसिएशन यानी नौकरी देने वाले कंपनियों के संगठन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि इसके बावजूद भी मंत्री डियाज ने इसे पेश किया। डियाज स्पेन की कट्टर वामपंथी पार्टी सुमार की नेता है। ये पार्टी स्पेन की गठनबंधन सरकार का हिस्सा है। लेबर मिनिस्टर डियाज स्पेन सरकार में डिप्टी PM भी हैं। कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और जीवन बेहतर करना मकसद लेबर मिनिस्टर डियाज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद काम के घंटों के कम करके कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इस विधेयक को अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के नेतृत्व वाली सरकार के संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं है। इस विधेयक को पारित कराने के लिए उन्हें छोटी पार्टियों का समर्थन लेना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये पार्टियां विधेयक को लेकर अलग-अलग मांग कर रही है। ऐसे में उनके बीच संतुलन बिठाना सांचेज के लिए अहम चुनौती होगी। काम के घंटे कम करने पर पिछले साल हुए थे प्रदर्शन पिछले साल सितंबर में काम के घंटे कम करने को लेकर स्पेन में प्रदर्शन हुए थे। स्पेन की प्रमुख यूनियन्स, कंपनियों और सरकार के काम के घंटे करने को लेकर दबाव बना रही थी। PM सांचेज ने सितंबर से ही इसे लेकर कंपनियों को राजी करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी स्पेन और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच प्रोडक्टिविटी के अंतर को करने के लिए रिपोर्ट पेश की थी।

Feb 5, 2025 - 14:34
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स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव:हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम; कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में पेश होगा

स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव: हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम; कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में पेश होगा

Kharchaa Pani | लेखिका: सुषमा वर्मा, टीम नेटानागरी

स्पेन की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारियों को अब हर सप्ताह 40 घंटे काम करने के बजाय केवल 37.5 घंटे काम करना होगा। इस कदम का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना है, बल्कि उत्पादकता में भी वृद्धि करना है।

कैबिनेट की मंजूरी और संसद का अगला कदम

हाल ही में, स्पेन के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा जहाँ इसे कानून का रूप देने का प्रयास किया जाएगा। स्पेन की प्रधानमंत्री ने बताया कि यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और नौकरी करने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

काम के घंटे कम करने के फायदे

स्पेन सरकार का मानना है कि काम के घंटे कम करने से न केवल कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बेहतर संतुलन स्थापित कर सकेंगे। इसका सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा, साथ ही यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक साबित होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धारणीयता

यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धारणीयता और कार्य-संस्कृति में बदलाव की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। कई विकसित देशों ने पहले से ही काम के घंटे कम करने के लाभों पर शोध किया है। उदाहरण के लिए, फिनलैंड और स्वीडन में पहले ही सप्ताह में 30 से 35 घंटे काम करने के सफल उदाहरण मौजूद हैं।

उद्योगों पर संभावित प्रभाव

हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रस्ताव के समुचित कार्यान्वयन के लिए सरकार को और अधिक ठोस तथ्यों के साथ आगे आना होगा। उद्योग क्षेत्र में कई कंपनियों ने पहले से ही अंशकालिक काम की व्यवस्था अपनाई है। सरकारी नीति का सीधा असर इन्हीं कंपनियों पर होगा।

निष्कर्ष

स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है जो कामकाजी लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से, स्पेन ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, जो अपने नागरिकों के हित में सोचता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया जाता है।

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Spain work hours proposal, work-life balance, cabinet approval, Spanish parliament, productivity, mental health, sustainable work practices, international examples, labor reforms, employee wellbeing.

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