यूआईआईडीवी की किसी भी भूमि बेचने के आरोप बेबुनियाद, मालिकाना सरकार का ही रहेगाः भाजपा

उत्तराखंड में इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) की जमीनों और परिसंपत्ति मुद्रीकरण को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने साफ किया है कि यूआईआईडीवी की किसी भी भूमि का स्वामित्व सरकार के पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और इसे बेचने के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद व भ्रामक हैं।

जमीनों का स्वामित्व सरकार के पास, निजी हाथों में केवल संचालन

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अलग-अलग स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक भूमि को बेचना कतई नहीं है। इन परिसंपत्तियों को निवेश, रोजगार और सतत पर्यटन के नए केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि राज्य की आर्थिक संभावनाओं का उच्चतम उपयोग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य का मालिकाना हक, नियामक नियंत्रण और निर्धारित अवधि पूरी होने पर परिसंपत्तियों के पुनः राज्य को हस्तांतरित होने के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि निजी निवेशकों को केवल स्वीकृत परियोजनाओं के विकास और संचालन का सीमित अधिकार दिया जाएगा। यह अधिकार भी कड़ी शर्तों, चरणबद्ध विकास, निश्चित निवेश प्रतिबद्धताओं और पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के अधीन होगा।

रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती का नया अध्याय

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार के इस कदम से राज्य में आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र में ही लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये के बड़े निवेश की संभावना है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 10,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, राज्य को 200 से 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार, कर संग्रह और पर्यटन को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की स्थापित ‘परिसंपत्ति मुद्रीकरण’ (Asset Monetization) नीति के अनुरूप है, जिसे एनएचएआई (NHAI) और रेल भूमि विकास प्राधिकरण जैसी शीर्ष एजेंसियां देश भर में सफलता से अपना रही हैं। यह न तो निजीकरण है और न ही बिक्री, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों की क्षमता का जनहित में उपयोग करने का सुव्यवस्थित माध्यम है।

कहा, एचएमटी और आईडीपीएल को लेकर फैलाया जा रहा झूठ

भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के ‘भूमि बचाओ अभियान’ को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक छटपटाहट करार दिया। मनवीर सिंह चौहान और सुबोध उनियाल ने कहा कि विपक्ष एचएमटी (HMT), आईडीपीएल (IDPL), पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृहों और उद्यान विभाग के बगीचों की बिक्री का झूठा और मनगढ़ंत प्रचार कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि ये सभी संपत्तियां आज भी अपने मूल विभागों के पास पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग अपने शासनकाल में जमीनों की बंदरबांट करते रहे, आज वे पारदर्शी विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नानीसार प्रकरण, धौलास भूमि विवाद, सिडकुल की वित्तीय अनियमितताओं और विभिन्न भूमि आवंटनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। इसके विपरीत, धामी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में करीब 13,000 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।

उद्योगपतियों से गुपचुप मिलने वाले उत्तराखंड में लगा रहे अड़ंगाः महेंद्र भट्ट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता देश के अन्य राज्यों में उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं और बंद कमरों में उनसे मुलाकात करते हैं, वहीं उत्तराखंड में निवेश और विकास के नाम पर केवल भ्रम फैलाते हैं। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेता उत्तराखंडियत का ढोंग रचते हैं लेकिन जनता सब समझ चुकी है। जो लोग महिलाओं और बेटियों के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग करने वालों पर मौन रहते हैं और खुद जमीन-मकान के अवैध कब्जों के आरोपों से घिरे हैं, वे आज ‘भूमि बचाओ यात्रा’ का पाखंड कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता कांग्रेस के इस विकास-विरोधी और भ्रामक षड्यंत्र को पूरी तरह समझ चुकी है और 2027 में प्रदेश की जनता एक बार फिर प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएगी।

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