देहरादून में शिक्षकों का महापंचायत, मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों द्वारा आयोजित महापंचायत ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। उनकी 13 सूत्रीय मांगों पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम ना उठाने पर शिक्षकों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।

देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड में जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों का आंदोलन फिर से उभरकर सामने आया है। प्रादेशिक जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने सोमवार को देहरादून में ‘गर्जना रैली’ और ‘शिक्षक महापंचायत’ का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य उनकी विभिन्न मांगों के समर्थन में आवाज उठाना था। इस दौरान प्रदेशभर से बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी पहुंचे और अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

शिक्षकों का महापंचायत: आवाज़ों की गूंज

प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा के नेतृत्व में हुए इस महापंचायत ने शिक्षकों के मुद्दों को उजागर किया। शिक्षकों ने बताया कि यह रैली 1 मई से चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के पांचवे चरण का हिस्सा है। आंदोलन की वजह से शिक्षक समुदाय में असंतोष की भावना बढ़ रही है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने को प्रतिबंधित महसूस नहीं कर रहे हैं।

टीईटी अनिवार्यता से राहत, पुरानी पेंशन बहाली की है मांग

इस महापंचायत में अनेक प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें टीईटी अनिवार्यता से राहत, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था को लागू करना, और 17140 वेतनमान से संबंधित वसूली पर रोक शामिल हैं। शिक्षकों ने प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में तीन पदोन्नति की मांग भी की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

इसके अलावा, शिक्षकों ने गोल्डन कार्ड योजना के तहत ओपीडी सहित निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने और प्रदेश के सभी जूनियर हाई स्कूलों में आवश्यक पदों की व्यवस्था करने की मांग की है।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

शिक्षक नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुटे शिक्षकों ने बुद्ध चौक, दर्शनलाल चौक, घंटाघर और राजपुर रोड होते हुए सचिवालय तक रैली निकाली। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की।

यह महापंचायत दिखाती है कि शिक्षक समुदाय अपने हक के प्रति सजग है और सरकार को अपनी मांगों की अनदेखी करने का कोई अवसर देने को तैयार नहीं है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि सरकार गंभीरता से इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों का यह आंदोलन और भी विकराल रूप ले सकता है।

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— Team Kharchaa Pani, राधिका मेहरा