धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर लग गई मुहर, जानें सभी फैसले

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम […]

Jul 11, 2026 - 09:34
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धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर लग गई मुहर, जानें सभी फैसले
Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 10

धामी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई।

कैबिनेट बैठक का सारांश

सीएम धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में शाम चार बजे से कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

स्वीकृत प्रस्तावों की सूची

10 प्रस्तावों को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी

  • 1. पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान के लिए लगभग तीन हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
  • 2. तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास हेतु 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को आवंटित की गई।
  • 3. प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत, अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा।
  • 4. उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों के लिए सृजित नए पद

  • 1. कुंभ मेले के ऑडिट कार्यों की बेहतर देखरेख के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद का सृजन किया गया।
  • 2. लेखाकार समेत अन्य पदों पर पदोन्नति के नियमों में संशोधन कर इसे वरिष्ठता के आधार पर करने का निर्णय लिया गया।
  • 3. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा से जुड़े भूमि अधिकार मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।
  • 4. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए बजट में अलग से प्रावधान समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

इस बैठक में पारित सभी प्रस्ताव उत्तराखंड के विकास और नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। ऐसे में इन निर्णयों का प्रभाव जल्द ही देखने को मिलेगा।

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टीम खर्चा पानी, हेमलता शुक्ला

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