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ट्रम्प ने दुनियाभर में विदेशी मदद पर रोक लगाई:इजराइल और मिस्र को दी छूट, यूक्रेन पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर

अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाले स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों और दूतावासों को इस संबंध में नोटिस भेजा है। लीक हुआ यह नोटिस ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद जारी कए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद आया है। इसमें विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका सरकार के इस आदेश के बाद दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल, अमेरिका इन सभी विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुहैया कराता है। यूक्रेन पर सबसे ज्यादा असर माना जा रहा है कि ट्रम्प सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर यूक्रेन पर पड़ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिली थी। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि यूक्रेन में सभी अधिकारियों को काम बंद करने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को रोका गया है उनमें स्कूलों को सहायता, आपातकालीन मातृ देखभाल और बच्चों के टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम भी शामिल हैं। अमेरिका ने साल 2023 में यूक्रेन को 17.2 बिलियन डॉलर (1.4 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा की मदद की थी। इजराइल और मिस्र को छूट क्यों मिली? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और मिस्र दोनों ही देश अमेरिका के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें ट्रम्प प्रशासन ने छूट दी है। अमेरिका ने साल 2023 में इजराइल को 3.3 बिलियन डॉलर (28 हजार करोड़ रुपए), वहीं मिस्र को 1.3 बिलियन डॉलर (11 हजार करोड़ रुपए) की मदद की थी। ............................................. ट्रम्प से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें... ट्रम्प का ऐलान- H1B वीजा बंद नहीं होगा:कहा- अमेरिका को टैलेंट की जरूरत; अगले महीने मोदी-ट्रम्प की मुलाकात संभव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 22 जनवरी को H-1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। NYT के मुताबिक ट्रम्प ने कहा कि ये वीजा बंद नहीं होंगे। अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स चाहिए। ये अमेरिकियों को ट्रेनिंग भी देंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...

Kharchaa Pani Reporter

Jan 25, 2025 - 18:34

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ट्रम्प ने दुनियाभर में विदेशी मदद पर रोक लगाई: इजराइल और मिस्र को दी छूट, यूक्रेन पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर

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लेखिका: सारा वर्मा, टीम नेतानगरी

परिचय

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में घोषणा की है कि वे दुनियाभर में विदेशी मदद पर रोक लगाने जा रहे हैं। इस निर्णय ने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि, इजराइल और मिस्र को इस नियम से छूट दी गई है। इसकी वजह से यूक्रेन और अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह चर्चा का विषय है।

ट्रम्प का निर्णय

ट्रम्प के ट्वीटर पर साझा किए गए एक पोस्ट में, उन्होंने बताया कि यह निर्णय उन देशों के लिए है जो अमेरिका की सहायता को अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं। हालांकि, उन्होंने इजराइल और मिस्र को इस नियम से बाहर रखा है। उनका तर्क है कि ये देश अमेरिका की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इजराइल और मिस्र को मिली छूट

इजराइल और मिस्र को दी गई इस छूट के पीछे की वजहें पुराने गठबंधनों और सुरक्षा संबंधों से जुड़ी हैं। अमेरिका हमेशा से इजराइल का प्रमुख समर्थनदाता रहा है और मिस्र के साथ भी उसके सामरिक संबंध गहरे हैं। इस छूट ने इन दोनों देशों को कुछ राहत दी है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव अन्य देशों पर पड़ सकते हैं।

यूक्रेन पर असर

यूक्रेन, जो पहले से ही रूस के खिलाफ संघर्ष में है, इस निर्णय से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। ट्रम्प के इस फैसले से यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता में कटौती की जा सकती है, जिससे उसकी रक्षा क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

वैश्विक प्रतिक्रिया

इस निर्णय पर विभिन्न देशों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया आ रही है। कई राजनीतिक नेताओं ने ट्रम्प के निर्णय की आलोचना की है, जबकि कुछ ने इसे अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक आवश्यक कदम माना है।

निष्कर्ष

ट्रम्प का यह नया फैसला कई देशों के लिए नए संकटों की शुरुआत कर सकता है। इजराइल और मिस्र को मिली छूट ने इन देशों को बचा लिया है, लेकिन यूक्रेन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात पर नजर बनाए हुए है कि यह निर्णय कैसे आगे बढ़ेगा और इसका वैश्विक स्तर पर क्या असर होगा।

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