उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की स्वीकृति, ऐतिहासिक उपलब्धि - खेल मंत्री रेखा आर्या

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में खेल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत सरकार के वन मंत्रालय ने खेल विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्जन को अंतिम स्वीकृति दे दी है। यह खबर प्रदेश के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।

उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति

उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के विकास को लेकर एक बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन प्रभाग के गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए वनभूमि हस्तांतरण को अनुमति दी गई है। इससे इस ऐतिहासिक संस्थान का निर्माण अब साकार होने की दिशा में एक कदम और बढ़ गया है।

उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि – रेखा आर्या

प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस मंजूरी पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के खेल भविष्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल अवस्थापना को मजबूत करने एवं युवाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है लक्ष्य

खेल मंत्री ने आगे कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा। बल्कि, यह प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, अनुसंधान, और उच्च स्तरीय प्रशिक्षक व्यवस्था के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होगा। इससे उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार का निर्धारित लक्ष्य उत्तराखंड को “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है, और यह विश्वविद्यालय इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तत्परता और गंभीरता से आगे बढ़ाया, जिसके चलते यह सफलता हासिल हुई।

रेखा आर्या ने केंद्र सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि इस स्वीकृति से परियोजना के निर्माण कार्य को गति मिलेगी, और शीघ्र ही प्रदेशवासियों को एक विश्वस्तरीय खेल विश्वविद्यालय की सौगात मिलने की उम्मीद है।

यह एक नई शुरुआत है न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि युवा शक्ति को एक मंच प्रदान करने में भी। खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदेश के युवा न केवल खेल विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि उन्हें बेहतर नौकरी के अवसर भी मिलेंगे।

इस अवसर पर, कई खेल विशेषज्ञों ने भी इस निर्णय की सराहना की है और इसे भविष्य में खेलों में प्रतिभा उभारने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

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