आज की कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव पर लगी मुहर

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित सचिवालय की कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। इस बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग जैसे कई क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। यह नियमावली संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
• उपनल कर्मचारियों के समान कार्य के लिए समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की गई है, जिससे कर्मचारियों को वेतन समानता का लाभ मिलेगा।
• मिडिल ईस्ट में बढ़ी बिटुमेन कीमतों को लेकर पीडब्ल्यूडी के लिए नई व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है।
• उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक होगी। यह राज्य की शिक्षा प्रणाली की उपलब्धियों को दर्शाता है।
• आबकारी विभाग में होलोग्राम को लेकर दोहराव की स्थिति का समाधान किया जाएगा ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
• सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच की सुविधा का विकास होगा और इसके लिए पांच नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
• अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी गई, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा।
• उत्तराखंड कारागार नियमावली में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
• कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई, जो कारागार के प्रशासन को सुधारने में मदद करेगी।
• राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक बार राहत दी जाएगी।
• चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चरों के लिए 5 प्रतिशत बीमा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो श्रमिकों की आर्थिक सहायता के लिए सहायक होगी।
• एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौवंश आधारित पायलट परियोजना को मंजूर किया गया है, जिससे कृषि विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह कैबिनेट बैठक, उत्तराखंड राज्य के विकास के महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। इन प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की हर संभव कोशिश होगी कि राज्य में शिक्षा, कृष और संबंधित क्षेत्रों में सुधार किया जा सके।

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टीम खर्चा पानी