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स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने शर्तें रखीं:कहा- भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन देनी होगी

देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने से पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक से शटडाउन कंट्रोल के लिए भारत में कंट्रोल सेंटर बनाने और इंटरनल डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन यानी संचार निगरानी की फैसेलिटी प्रोवाइड करने की मांग की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक में इस बात का खुलासा हुआ है। सरकार की ये शर्तें पहले से देश की टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (VI) पर लागू है। इसीलिए भारत में एंट्री से पहले सरकार चाहती है कि स्टरलिंक भी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। विदेशों में कॉलिंग भारत में बनी स्टारलिंक गेटवे से होगा केंद्र सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी के सामने सैटेलाइट के जरिए विदेशों में किए जाने वाले कॉल्स को सीधे फॉरवर्ड के बजाए भारत में बनाए गाए स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम चैनलों के जरिए फोन को विदेश में फॉरवर्ड किया जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंस प्रोसेस आखिरी चरण में रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसिंग की प्रोसेस लगभग पूरी होने वाली है। कंपनी भारत में इंटरनेट सेवाओं के लिए जियो और एयरटेल के साथ मार्केटिंग और नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए समझौते कर रही है। भारत में क्यों जरूरी है कंट्रोल सेंटर देश के किसी भी हिस्से में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में संचार सेवाओं को तत्काल बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर जरूरी है। इसमें सैटेलाइट सर्विसेज भी शामिल हैं। जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ करार किया भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देश की दो बड़ी टेलिकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ करार किया है। समझौते के तहत, स्पेसएक्स और एयरटेल बिजनेस, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेस देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। 6 सवाल-जवाब में स्टारलिंक के बारे में जानें... सवाल 1- स्टारलिंक क्या है? जवाब- स्टारलिंक 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देती है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7 हजार से ज्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से किया जा सकता है। इसमें कंपनी एक किट उपलब्ध करवाती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का एप मौजूद है, जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता है। सवाल 2- यह कैसे अलग है? जवाब- जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां फाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल टावर से इंटरनेट देती हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क पर आधारित है। ये छोटे उपग्रहों, ग्राउंड स्टेशनों और यूजर टर्मिनल्स के जरिए काम करती है। इसमें फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल 3- इसकी स्पीड क्या ज्यादा है? जवाब- स्टारलिंक के सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले धरती से ज्यादा करीब (550 किमी) हैं। इससे तेज इंटरनेट मिलता है। स्टारलिंक का दावा है कि वह 150 MBPS तक स्पीड देती है, जो फाइबर ब्रॉडबैंड से कम है लेकिन पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से बेहतर। सवाल 4- भारत में क्या बदलाव होगा? जवाब- स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस दे सकता है जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस नहीं दे सकते। इसमें ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराज के स्थान और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं। हमारे देश में दूर-दराज के कई इलाकों में इंटरनेट की पहुंच नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2024 तक ग्रामीण टेली-डेंसिटी 59.1% थी। स्टारलिंक इन क्षेत्रों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। दुर्गम इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बढ़ेगी। सवाल 5- क्या स्टारलिंक मौजूदा कंपनियों के लिए चुनौती है? जवाब- स्टारलिंक और अन्य सैटकॉम सर्विसेज पारंपरिक इंटरनेट कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि इनकी पूरक सर्विस है। हालांकि, इनकी लागत ज्यादा है। स्टारलिंक के प्लान्स मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान्स के मुकाबले 18 गुना तक महंगे हैं। सरकार चाहे तो डिजिटल इंडिया योजना में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का इस्तेमाल करके कीमतें कम करने में मदद कर सकती है। सवाल 6- भारत में कैसा होगा भविष्य? जवाब- देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। KPMG की 2024 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह बाजार साल 2028 तक 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सैटेलाइट्स से आप तक कैसे पहुंचता है इंटरनेट? सैटेलाइट धरती के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कवरेज को संभव बनाता है। सैटेलाइट के नेटवर्क से यूजर्स को हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी इंटरनेट कवरेज मिलता है। लेटेंसी का मतलब उस समय से होता है जो डेटा को एक पॉइंट से दूसरे तक पहुंचाने में लगता है। एयरटेल के रिटेल स्टोर पर मिलेंगे स्टारलिंक उपकरण 46 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो सबसे बड़ा ऑपरेटर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलिकॉम, इंटरनेट और डिजिटल बिजनेस के लिए 5 सालों में करीब 26 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिलायंस जियो देश का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर है, जिसके दिसंबर के अंत में 46 करोड़ वायरलेस ग्राहक हैं। पिछले साल जून में टैरिफ बढ़ाने से सितंबर तिमाही में इसके प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला था। ------------------------------ ये खबर भी पढ़ें... देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, स्पेस X-एयरटेल में करार: जंगल-पहाड़ सब जगह चलेगा, मस्क की कंपनी के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल जल्द ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस

Kharchaa Pani Reporter

Mar 14, 2025 - 15:34

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स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने शर्तें रखीं:कहा- भारत में कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन देनी होगी

लेखिका: पूजा वर्मा, टीम नेतनागरी

भारतीय दूरसंचार उद्योग में एक नई हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि स्टारलिंक, जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा चलाया जा रहा है, ने भारत में अपनी सेवा शुरू करने का इरादा व्यक्त किया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य हैं। आइए जानते हैं इन शर्तों के बारे में।

कंट्रोल सेंटर की स्थापना

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं देने के लिए एक स्थानीय कंट्रोल सेंटर की स्थापना करनी होगी। यह कंट्रोल सेंटर न केवल नेटवर्क का प्रबंधन करेगा, बल्कि देश में सेवाओं के संचालन को भी नियंत्रित करेगा। सरकार की यह शर्त भारतीय सुरक्षा प्रबंधनों को मजबूत करने के लिए लागू की गई है।

कॉम्युनिकेशन के मुद्दे

एक और महत्वपूर्ण शर्त के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की परमिशन देनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है और इससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और संवाद की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा।

स्टारलिंक का महत्व

स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाओं को एक नई दिशा देने का वादा करता है। विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारंपरिक कनेक्टिविटी सीमित है, वहां स्टारलिंक की सेवाएं काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसके जरिए लाखों लोगों को फास्ट और विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकेगा।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार की ओर से रखी गई ये शर्तें निश्चित रूप से स्टारलिंक की भारत में एंट्री को प्रभावित करेंगी। हालांकि, अगर कंपनी इन शर्तों का पालन करती है, तो यह भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। लोगों को बेहतर इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, और साथ ही, यह कदम भारत की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा।

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