नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री धामी, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 63.60 करोड़ का किया अनुरोध

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में बैठक की और राज्य के लिए “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना हेतु 63.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति का अनुरोध किया। यह कदम उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में है।

साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे

आज की डिजिटल दुनिया में साइबर सुरक्षा की अहमियत को समझते हुए, मुख्यमंत्री धामी ने डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और आधुनिक साइबर फोरेंसिक संसाधनों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के दौरान, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित "साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" इन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बढ़ते साइबर खतरे के बीच, राज्यों को अपने नागरिकों और डेटा की सुरक्षा के लिए नवाचार और अनुकूलन करना होगा।

केंद्रीय सरकार से अन्य अनुरोध

सीएम धामी ने इस बैठक में केंद्रीय सरकार से अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विद्युत अवसंरचना के नुकसान को नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) में शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह सुधार राज्य के आपदा प्रबंधन ढांचे को सशक्त बनाने के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, खासकर जब छोटे हिमालयी राज्यों को भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में, मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय जेल के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति का अनुरोध किया। यह राज्य में सुधारात्मक सुविधाओं में सुधार और पुनर्गठन के लिए पर्याप्त स्पेस और संसाधन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

निवेश के अवसर और आर्थिक विकास

अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 की सफलतापूर्वक संचालन का उल्लेख किया, जिसमें विभिन्न समझौतों के माध्यम से 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हासिल हुआ। यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है, जो निवेशकों के लिए आकर्षण को प्रदर्शित करता है और आर्थिक विकास को सक्षम बनाता है।

इस मौके का लाभ उठाने के लिए, धामी ने पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में ‘उत्तराखंड निवेश महोत्सव’ आयोजित करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ऐसे आयोजन न केवल व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देते हैं बल्कि राज्य की सक्रिय शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास भी बढ़ाते हैं।

गृह मंत्री से भरोसा

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी को सभी अनुरोधों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने केंद्रीय सरकार के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन की बात की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आश्वासन राज्य और केंद्रीय प्रशासन के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो ‘नए भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक है।

जैसा कि उत्तराखंड अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और समग्र अवसंरचना में सुधार करने का लक्ष्य रखता है, इन पहलों की स्वीकृति नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण बनाने में सहायक हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदम न केवल मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, बल्कि एक डिजिटल रूप से सशक्त भविष्य की तैयारी के संकेत भी देते हैं।

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