उत्तराखंड में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ का अनुरोध

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Kharchaa Pani

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना था। इस दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में बढ़ती चुनौतियों के चलते यह कदम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का महत्व

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण डिजिटल अपराधों से लड़ने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक ठोस पहल है। यह केंद्र विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेष रूप से, युवा पीढ़ी को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा, नैतिक हैकिंग और साइबर फोरेंसिक में प्रशिक्षित पेशेवरों की बढती मांग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राज्य के विद्युत अधोसंरचना पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के संदर्भ में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं के चलते विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र अधिक प्रभावी होगा।

सफलता की ओर कदम

सीएम धामी ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया। इसके अलावा, उन्होंने उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 के तहत 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की भी जानकारी दी। इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए उन्होंने ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ मनाने का प्रस्ताव भी रखा।

केंद्रीय गृह मंत्री का आश्वासन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय सरकार के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य का विकास नई ऊर्जा प्राप्त कर रहा है।

निष्कर्ष

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से न केवल राज्य में बेरोजगारी की समस्या का समधान होगा, बल्कि यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए अनुरोधों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार विकास की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।

कम शब्दों में कहें तो, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से उत्तराखंड में डिजिटल अपराधों से लड़ने और युवाओं को प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, राज्य के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें.

Team Kharchaa Pani - सविता शर्मा

Keywords: