सीएम के आदेश पर चमोली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त मामले में तीन इंजीनियर निलंबित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण पर सचिव … read more

सीएम के आदेश पर चमोली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त मामले में तीन इंजीनियर निलंबित
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में तीन अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे द्वारा की गई है, जो इस मामले की समिक्षा के बाद हुई। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक पारदर्शी और जिम्मेदार शासन की नींव रखने का संकल्प लिया है। उनके निर्देशों के अनुसार, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के महीनों में, सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कतई नरमी नहीं बरतेगी। इस निलंबन से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी।
लापरवाही और उत्तरदायित्व
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को याद दिलाया है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। ईमानदारी के साथ कार्य करना और उत्तरदायित्वों का पालन करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उत्तराखंड को देश के प्रमुख राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य केवल तभी संभव है जब सभी कर्मी अपने कार्य में गंभीरता और निष्ठा बरतें। लापरवाही की स्थिति में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
समाज में सुधार की आवश्यकता
यह मामला स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य न केवल प्रशासन में सुधार करना है, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी कदम उठाना है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कार्यों को रोकना आवश्यक है जो जनता की सेवा में रुकावट डालते हैं। यह निर्णय अन्य कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखें।
निष्कर्ष
इस प्रकार की कार्रवाई राज्य में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। जनता का विश्वास जीतना आवश्यक है ताकि सरकार उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित कर सके। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का सही मूल्यांकन करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
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सादर, टीम खर्चा पानी
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