सीएम की कुमायूं अधिकारियों के साथ बैठक: भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त निर्देश

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Kharchaa Pani

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में नैनीताल में कुमाऊं मंडल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के छह जनपद- नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर के जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के बारे में कड़े निर्देश दिए गए।

बैठक का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन्हें आपसी समन्वय से जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार और चौपाल जैसे अभियानों का आयोजन करने की जरूरत है ताकि हर स्तर के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। यही नहीं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे कार्यक्रमों को वास्तविकता में उतारना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम

सीएम धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दिशा में उन्होंने 1064 नंबर की स्थापना की है, जिससे नागर निगम की शिकायतें सीधे दर्ज हो सकेंगी। बैठक में जोर देकर कहा गया कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और मानकों के अनुरूप होने चाहिए। अगर कोई अधिकारी इसमें लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जल जीवन मिशन और अन्य योजनाएं

जल जीवन मिशन के तहत अधिकारियों को निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी को एक विशेष मामले में अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसके साथ ही, अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई करने और समाधान-आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने सूखा ताल के पुनर्जीवन के प्रयासों को भी तेज करने की आवश्यकता बताई।

जमरानी बांध परियोजना की प्रगति

बैठक में जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी जा चुकी है और मुख्य निर्माण कार्य मानसून से पहले आरंभ कर दिया जाएगा। यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए जल स्रोतों में महत्वपूर्ण होगी।

समग्र विकास की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री ने कैंची धाम क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के विकास की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए बजट बढ़ाया गया है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निष्कर्ष

यह बैठक यह सिंगल सिद्ध करती है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने और जनता के सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़संकल्पित है। सीएम ने सभी अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की ताकि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाईयों को छू सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा।

राज्य की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन की पारदर्शिता को बनाए रखा जाए।

कम शब्दों में कहें तो, यह बैठक उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार के प्रति सख्ती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [Kharchaa Pani](https://kharchaapani.com) पर जाएं।

सादर,

टीम खारचा पानी
जया शर्मा