मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹88.84 करोड़ की धनराशि को दी स्वीकृति..

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अधोसंरचना विकास, आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण...

Jan 3, 2026 - 18:34
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹88.84 करोड़ की धनराशि को दी स्वीकृति..

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अधोसंरचना विकास, आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹88.84 करोड़ की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्णयों से शहरी सुविधाओं, प्रशासनिक अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में संरक्षण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने शारदा घाट परियोजना के अंतर्गत सिटी ड्रेनेज प्लान फेज-1 के निर्माण हेतु ₹65.65 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से शहरी जलनिकासी व्यवस्था में सुधार होगा और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, जनपद देहरादून में स्थित जॉलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए ₹4.46 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया है, जिससे प्रदेश में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

आपदा राहत एवं प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 30 से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों तथा 70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण/निर्माण कार्यों हेतु आपदा राहत कोष (Disaster Relief Fund) से ₹15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत के अंतर्गत सहायक नदी/धारा उपचार (कालसन भोलेश्वर) के माध्यम से समग्र जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं मृदा संरक्षण/पुनरोद्धार से संबंधित कार्यों के लिए ₹3.39 करोड़ की योजना को जलागम प्रबंधन के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है।

इसके साथ ही, राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में जिला कार्यालय, देहरादून हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 03 बोलेरो वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। प्रत्येक वाहन की कीमत ₹10.00 लाख निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य में संतुलित विकास, सुशासन और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

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